नेपालमा बढ्दो विश्वविद्यालयसँगै घट्दो शैक्षिक गुणस्तर

नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । यसको स्थापना वि.सं २०१६ सालमा भएको थियो । यो नेपालको जेठोमात्र नभएर विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारी संख्याको आधारमा मुलुककै ठूलो विश्वविद्यालय पनि हो । विगतदेखि वर्तमानसम्म अन्तराष्ट्रिय पहिचान बनाउन सफल भएको नेपालको विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो । यसले वि.सं २०१६ सालदेखि वि.सं २०४३ सालसम्म एक्लैले उच्चशिक्षाको भार थेगेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको पूर्नप्राप्तीसँगै विश्वविद्यालयको संख्या पनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।
लगभग ५० को दशकसम्म दुईवटा विश्वविद्यालयले धानेको उच्चशिक्षा वि.सं २०४८ सालमा खोलिएको काठमाण्डौं विश्वविद्यालयसँगै मुलुकमा उच्चशिक्षाको चाप बढ्दै गयो । फलस्वरुप विश्वविद्यालयको संख्यामा पनि तिब्रता आयो । नेपाल अधिराज्यभर विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी नै चल्यो । आवश्यक्ता, व्यवस्थापन र गुणस्तर भन्दापनि विश्वविद्यालयको संख्यामा जोड दिइयो । पछिल्लो समयमा राजनीतिक स्वाथ, स्थानीय चासो र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण विश्वविद्यालयहरू थपिँदै जाने क्रम बढेको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा विश्वविद्यालयहरूको संख्या र ती विश्वविद्यालयहरूले खोलेका आंगिक क्याम्पसहरू र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको संख्या आंकलन गर्दा नेपालमा शैक्षिक क्रान्ति आइसकेको भान हुन्छ । विश्वविद्यालयहरूको संख्याको आधारमा अव नेपाललाई सानो मुलुक भन्न पनि नमिल्ने भैसकेको छ ।
राजनीतिक दलको जनता खुशि बनाएर आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउने अभिप्रायले विश्वविद्यालयको माग गर्ने र खोल्ने संस्कारको विकास भयो । यसको आवश्यक्ता, महत्व र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने खालका कुनैपनि अनुसन्धान र विश्लेषण भएको पाइदैन । राजनीतिक दलको पहुँचको आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिए, स्थापनाको आधार, कुन स्थानमा आवश्यक, किन स्थापना गर्ने, कुन संकायको विश्वविद्यालय आवश्यक भन्ने विषयमा अध्ययन नै गरिएन । यो त केबल राजनीति स्वार्थमा आफ्ना पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेर सेवासुविधा दिने र आफ्नोे भोट बलियो बनाउने भन्दा बाहेकका औचित्य केही देखिदैन । केबल संख्याका मात्र जोड दिएर विश्वविद्यालयको संख्या बढाउँदै जाने हो भने मन्दिरै मन्दिरको शहर भने जस्तै नेपाललाई विश्वविद्यालयै विश्वविद्यालयको देश भन्न सकिन्छ ।
एउटा क्षेत्रमा विश्वविद्यालय खुल्नासाथ त्यसैको नजिकको अर्को क्षेत्रले आफुहरु पिछडिएको अनुभव गर्दै संघर्ष र आन्दोलनका बाटोबाट विश्वविद्यालय खोल्ने काम गरेका छन् । आफू देशको सरकारमा पुग्ने स्वार्थले गरिएका आन्दोलनमा मरेकालाई शहीद घोषणा गर्दै उसैको नाममा विश्वविद्यालय खोल्ने काम सरकारमा पुगेका दलहरूले गरेको देखिन्छ । तर त्यसको परिणाम र प्रभावकारीतालाई आंकलन गरिएको पाइदैन । यसले केबल प्रमाणपत्र बोकेका लठुवाहरुलाई पदाधिकारी र कर्मचारीको रुपमा विकायो, शैक्षिक गुणस्तर र सक्षम पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुलाई पछि पारिदियो । जसका कारण उत्पादन गुणस्तरीय बन्न सकेन ।
मुलुकमा विद्यमान विभिन्न विश्वविद्यालयहरूका १४३७ क्याम्पसहरूले ४ लाख ६६ हजार ८ सय २८ उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई पढाउन विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसमध्ये १ सय ५२ (१०.५८ प्रतिशत) आंगिक, ७ सय ४९ (५२.१२ प्रतिशत) निजी र ५ सय ३६ (३७.३ प्रतिशत) सामुदायिक क्याम्पसहरू छन् । विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा गरी प्रशिक्षकसहित प्राध्यापनमा संलग्नहरूको कुल संख्या ११ हजार ७ सय ४८ रहेको छ । यी मध्ये ४६.५५ प्रतिशत उपप्राध्यापक, २१.६३ प्रतिशत सहप्राध्यापक र ८.०५ प्रतिशत प्राध्यापक रहेका छन् ।
यस अवस्थालाई मध्येनजर गर्दा विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना क्याम्पसहरू मार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेभन्दा पनि समुदाय र शैक्षिक व्यवसायीहरुलाई सम्बन्धन बाँड्ने नीति जस्तो देखिन्छ । यो नीति विद्यार्थी संख्या बढाउने र आयस्रोत बढाउने लक्ष्यबाट निर्देशित भएको आभाष हुन्छ । यसले उच्च शिक्षालाई तल्लो तहका आमनागरिकलाई पहुँचबाट टाढा पु¥याएको अनुभूति गराउँछ । आंगिक क्याम्पसहरूलाई थप व्यवस्थापन गरि आमसर्वसाधारणलाई सुलभ बनाउने भन्दा पनि सम्बन्धन बाँड्ने क्याम्पसका पदाधिकारीहरू लागेको पाइन्छ ।
नेपालमा विश्वविद्यालयहरू निरन्तर खुल्दै गए तर नेपालमा कस्तो पाठ्क्रम मार्फत शिक्षा दिएमा विदेशीरहेका युवाहरूलाई रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान सरकारले ध्यान दिएको देखिदैन । मुलुकमा विद्यमान स्रोतसाधनका माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउने पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । जताततै पाइने कच्चा पदार्थहरूको उपयोग गरि आम्दानीको स्रोत बनाउने शिक्षाको खाँचो छ । तर त्यस तर्फ नीति निर्माण गर्ने निकायको ध्यान पुगेको देखिदैन । राजनीतिक दलका नेताहरु दलगत भागबण्डामा विश्वविद्यालयलाई बाँडिचुँडि गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक भागबण्डाका कारण समयमा शैक्षिक गतिविधिहरु सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । वार्षिक तहगत परीक्षा समयमा हुन सकिरहेको छैन । भैहालेको परीक्षाको पनि समयमा रिजल्ट दिन सकेको अवस्था छैन । कापी परीक्षणमा पनि चरम दुरुपयोग भएको सुनिन्छ, नपढाएको शिक्षकलाई परीक्षण गर्न दिने, आफ्नो र चिनजानले निरन्तर कपी पाइरहनु पर्ने कारण परीक्षणमा ढिलाई हुने गरेको पाइएको छ । यि विविध कारणले पढ्ने विद्यार्थीहरुमा पढ्ने जागरुकता घट्दै गयो । स्नातक तह चारवर्षे बनाइयो । विश्वविद्यालयको ढिलाईका कारण चारवर्षे स्नातक तह सम्पन्न गर्न ५ वर्षभन्दा बढी लागिरहेको छ ।
सरकारले सुरक्षा निकायमा जागिर खान प्रवेश गर्ने उमेरको अवधिभन्दा निरन्तर पढाई सकिने अवधि बढि भएकोले स्नातक सकिदा जागिरमा प्रवेश गर्ने उमेर कट्ने गरेको छ । यसकारण पनि विद्यार्थीमा पढाई प्रति वितिक्ष्र्णा सृजना भएको हो । पढेर कहाँ जाने ? र के गर्ने ? भन्ने कुनै गन्तव्य नै नभएका कारण प्लस टु सक्नासाथ उच्च शिक्षा वा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनेहरुको चाप दिनानु दिन बढिरहेको छ ।
किन घट्यो गुणस्तर ?
शैक्षिक गुणस्तर समसामयिक परिवेशलाई ग्रहण गर्दै आउदा दिनमा जीवन र जगतलाई विकास गराउने लक्ष्यको अभ्यास हो । शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न कुनै सम्झौता गरिनु हुदैन, यसमा अर्जुन दृष्टि दिएर सम्बन्धित नियका वा व्यक्ति लाग्नुपर्छ । तर, नेपालमा पछिल्ला दिनमा राजनीतिक अस्थिरता बढेसँगै शैक्षिक गुणस्तरमा पनि हस हुदै गयो । राजनीतिक भातृसंगठनले शिक्षक विद्यार्थीलाई नै भातृसंगठनको सदस्य बनाइदिए, नबने अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने डर देखाइयो, कतिपयलाई त कारबाही समेत गरेको पाइयो । यसले केबल अधिकार मात्र सिकायो कर्तव्य सिकाएन । तसर्थ, शैक्षिक गुणस्तर घटाउन राजनीतिक प्रणाली बढि दोषी देखियो । निजामति सेवामा रहेकाले नीति निर्माणको तहमा पुग्दा राजनीतिक भ¥याङ प्रयोग गरेकाले राज्यको संरचना भन्दापनि राजनीतिक सपोट गर्ने खालको मानवस्रोत निर्माणमा प्रशय दिए । आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ज्ञाताको रुपमा परिभाषित गराउन थाले । पावरको उन्मादमा डुब्नाले मलाई हिजो शिक्षकले पढाएको थियो भन्ने ज्ञात भएन । आफै सर्वज्ञाता ठानेर मैले गरेको र भनेको सबै ठिक, अरुले भनेका र गरेका सबै गलत विचारको विकास भयो । यो जडयुक्त विचारको जरा चारैतिर फैलियो र सामाजिक शिक्षा थप गुणस्तहीन बन्दै गयो ।
पछिल्लो समय अहंमताको बढ्दो प्रणालीले शुद्धताको परिक्षण गरेन । त्यसले नतिजाको विश्लेषण गर्न र प्रयोग गर्न पनि जानेन । गरिदै आएको कार्य सम्पादनको नकारात्मक असरले अभिष्यमा के कस्ता प्रभाव पार्ला भनेर त्यस वारेमा कुनै विमर्श गरिएन । बरु मेरो कार्यकालमा यो र त्यो गरेँ भन्दैमा समय बित्यो । परिणामलाई अनुमान समेत नगरिदिदा त्यसको शिकारबाट बिक्षिप्त परिघटनाहरु समाजमा हुँर्किदै गयो । समाधानको प्रयास खासै देखिएन । पछिल्ला वर्षहरुमा अवलम्बन गरिएको लेटर ग्रेडिङ्ख प्रणालीलाई हेरौन । यदि यो प्रणाली नै निर्बिकल्प हो भने परीक्षणका क्रममा अंक दिएर किन नतिजालाई अक्षरमा रुपान्तरण गरिन्छ । के यो ठिक गरिएको हो ? यदि अंक नै आवश्यक ठानिएको हो भने परीक्षाफलको नतिजा किन लेटर गे्रडिङ्खमा गरिएको त ? यस प्रश्नको उत्तर कसरी पाउने, यसमा कतै चुकियो कि भनेर हेर्नु परेन अब ?
हाम्रा नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले समाजलाई कता लैजादैछन् भन्ने प्रश्न पनि नउठेका होईनन् । हाम्रा र राम्रा अभ्यासका नाममा गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणका भन्दै अवौं रुपैया खर्च नभएको पनि होईन । राज्यले ति विषयमा गरेको खर्चको सान्दर्भिकता के थियो ? अब किन त्यस्ता विषयमा आफू अनुकुलका पोषणयुक्त कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकार देखि केन्द्र सरकारसम्म गरिदैछ भनेर लेखाजोखा हुन आवश्यक छ । विभिन्न वाहनामा दुःख भोगेको त्यो सुन्दर भविश्यको सपना बोकेको विद्यार्थी बाहिरिदै गयो । रोक्ने उपाय खोई ? शैक्षिक क्षेत्रभित्र जड समस्याहरु पैदा हुँदै जाँदापनि राज्यले अहिलेसम्म समाधानको कदम उठाएको देखिदैन । अतः शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका यि यावद सवालहरु समयमै समाधान गर्न राज्यको सम्बन्धित निकाय पछिपर्नु हुँदैन । अव एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नुको बदलामा मिलेर काम गर्नु देशका लागि हितकर हुन्छ ।
पछिल्ला दिनमा राजनीतिका नाममा भएका दलीयकरणले विश्वविद्यालयहरू फस्टाउन सकेका छैनन् । दलीयकरणका कारण नै योग्यता र क्षमताले प्रशय पाएनन् । जुन उच्च शिक्षा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हो । विश्वविद्यालयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् । यससँग सम्बन्धित निकायहरूले विद्यमान अस्तव्यस्तलाई सुधार गर्न तर्फ ध्यान दिए शैक्षिक माहोल बढ्ने देखिन्छ ।

                                                                                   –केशव आचार्य (लेक्चरर अर्थशास्त्र)