अर्थशास्त्री
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थतन्त्र
    • उद्योग
    • कृषि
    • पर्यटन
    • व्यापार
    • बैंक तथा वित्त
  • पूर्वाधार
    • उर्जा
    • यातायात
    • संचार
  • अर्थराजनीति
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • अन्य
  • प्रकाशन↗
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थतन्त्र
    • उद्योग
    • कृषि
    • पर्यटन
    • व्यापार
    • बैंक तथा वित्त
  • पूर्वाधार
    • उर्जा
    • यातायात
    • संचार
  • अर्थराजनीति
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • अन्य
  • प्रकाशन↗
No Result
View All Result
अर्थशास्त्री
No Result
View All Result

बागमती प्रदेशको २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च   

अर्थशास्त्री by अर्थशास्त्री
चैत्र ९, २०८१
in अर्थराजनीति
बागमती प्रदेशको २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च   

बागमती, ९ चैत : बागमती प्रदेशको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा कूल बजेटको करिब २५ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।    
    
 प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालका अनुसार चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएकामा आठ महिना सकिँदा रु १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ हजार खर्च भएको छ । बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उहाँको भनाइ छ । सो अवधिमा चालुतर्फ ३५ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।    
    
 विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७ दशमलव ६९ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले नौ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सूचना अधिकारी सन्यालले बताउनुभयो । चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले खर्च कम देखिएको छ ।    
    
 राजस्व सङ्कलन बर्सेनि घट्दो    
    
 बागमती प्रदेशको राजस्व सङ्कलन बर्सेनि घट्दै गएको छ । चालु आवको आठ महिनाको अवधिमा बागमती सरकारले लक्ष्यको ३८ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ । सूचना अधिकारी सन्यालका अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँडबाट रु २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ४७ दशमलव ०३ प्रतिशतअर्थात् रु १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६८ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै सङघीय सरकारबाट रु १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा चालु आवको आठ महिनामा लक्ष्यको ५२ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार अनुदान प्राप्त भएको छ ।    
    
 प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट रु चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ५२ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार राजस्व मात्र सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्यालले बताउनुभयो । यसअघि अघिल्लो आवमा बागमती प्रदेशको राजस्व रु नौ अर्ब तीन करोड ३१ लाख २७ कम सङ्कलन भएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०८०÷८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्र्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट रु ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा ती सबै शीर्षकबाट रु ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थियो ।    
    
 आव २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको भन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा रु ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा रु ४५ अर्ब ८ड करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिकमन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले राजस्वमा कमी आएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।   

(रासस)    

ShareTweet

Discussion about this post

ताजा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु

४ खर्ब ८ अर्बका मालवस्तुमा ५३ अर्ब कर छुट

फाल्गुन ४, २०८२
निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै वाणिज्य बैङ्क

फागुन महिनाका लागि ८ बैंकले घटाए ब्याजदर

माघ ३०, २०८२
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाः राष्ट्र बैंकले लियो लचिलो नीति

४ खर्ब १७ अर्बले बढ्यो बैंक–वित्तीय संस्थाको निक्षेप, घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६४ प्रतिशत कर्जा

माघ २४, २०८२
तेल, चामल र ग्यास मूल्य समायोजन गर्नः उत्पादक तथा वितरकलाई वाणिज्य विभागको निर्देशन

तेल, चामल र ग्यास मूल्य समायोजन गर्नः उत्पादक तथा वितरकलाई वाणिज्य विभागको निर्देशन

माघ २३, २०८२
तीनै तहका सरकारले कृषिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने

तीनै तहका सरकारले कृषिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने

माघ १७, २०८२
पेट्रोलियम पदार्थको आयात निरन्तर बढ्दो

पेट्रोलियम पदार्थको आयात निरन्तर बढ्दो

माघ १४, २०८२

लोकप्रिय

  • निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै वाणिज्य बैङ्क

    फागुन महिनाका लागि ८ बैंकले घटाए ब्याजदर

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ४ खर्ब ८ अर्बका मालवस्तुमा ५३ अर्ब कर छुट

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • मुद्रास्फीतिमा कमि, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा संचितिमा बृद्धि

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • नेपालमै युरिया मल कारखाना स्थापनाको लागि सरकारी पहल, प्राविधिक अध्ययन गरिदै

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

पढ्नै पर्ने

  • पढ्नै पर्ने
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु

४ खर्ब ८ अर्बका मालवस्तुमा ५३ अर्ब कर छुट

16 hours ago
निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै वाणिज्य बैङ्क

फागुन महिनाका लागि ८ बैंकले घटाए ब्याजदर

5 days ago
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाः राष्ट्र बैंकले लियो लचिलो नीति

४ खर्ब १७ अर्बले बढ्यो बैंक–वित्तीय संस्थाको निक्षेप, घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६४ प्रतिशत कर्जा

2 weeks ago
तेल, चामल र ग्यास मूल्य समायोजन गर्नः उत्पादक तथा वितरकलाई वाणिज्य विभागको निर्देशन

तेल, चामल र ग्यास मूल्य समायोजन गर्नः उत्पादक तथा वितरकलाई वाणिज्य विभागको निर्देशन

2 weeks ago
अर्थशास्त्री

पूर्वाधार, उद्योग, व्यापार, अर्थतन्त्र, अर्थराजनीति तथा नीतिगत विषयहरूका लागि तपाईँको विश्वसनीय स्रोत । नवीनतम समाचार, विचार र विश्लेषणहरू प्राप्त गर्नुहोस्।

National Economic Concern Society (NECS)
का.म.न.पा. २८ अद्दैतमार्ग बागबजार, काठमाडौं
+९७७-१-५३४११५६, ९७६७४७८०४२
info@arthasastri.com

हाम्रो टिम:

संरक्षक: गंगाबहादुर थापा
सम्पादकीय सल्लाहकार: सिके खनाल
प्रवन्ध निर्देशक: दुर्गा थापा | सम्पादक: केशव आचार्य
सह-सम्पादक: गंगा चौलागाईं, दीपक थापा र ज्ञानेश्वर खनाल

हाम्रो बारे    प्रकाशन   सम्पर्क

Copyright © २०२६ अर्थशास्त्री. Website by Sathi Solutions

No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थतन्त्र
    • उद्योग
    • कृषि
    • पर्यटन
    • व्यापार
    • बैंक तथा वित्त
  • पूर्वाधार
    • उर्जा
    • यातायात
    • संचार
  • अर्थराजनीति
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • अन्य
  • प्रकाशन↗

Copyright © 2026. Digital Partner Sathi Solutions