सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्दै सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने सेयरमा न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई २० प्रतिशत पु¥याउन लागेको छ । बजारलाई थप मर्यादित र समन्यायिक बनाउन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
थोरै पूँजी भएका कम्पनीमा निश्चित समूह तथा व्यक्तिले मिलेमतोमा अत्याधिक सेयर खरिद गरी बजार मूल्य बढाउने, मूल्यलाई काबुमा राख्ने, आपूर्ति नियन्त्रण गर्नेजस्ता कार्य गरि बजारलाइ प्रभावित बनाई सीमितले फाइदा लिने गरेको पाइएकाले यस्ता कार्यलाई रोक्न धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
पछिल्ला दिनमा कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुको समूह बनाई बजारमा कर्नरिङ हुने गरेको छ । सरकारले कर्नरिङ गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेपनि यसको अनुसन्धान गर्न सक्ने संयन्त्र तथा क्षमता नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डसँग नभएको देखिन्छ । जसका कारण छोटो समयमै सीमित समूह वा व्यक्ति र संस्थापकहरुले अधिक मुनाफा लिने तथा सर्वसाधारण डुब्बै जाने प्रणाली बढिरहेकोले छ । ।
नियामकीय व्यवस्थाबाहेक अरु कम्पनीले सर्वसाधारणलाई जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर दिएर बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले अहिले पनि बोर्डमा आईपीओ निकाल्न भन्दै स्वीकृति मागेका, आईपीओ निकाल्न तयार भएका कम्पनीले यस्तै सेयर संरचना तयार गरेका छन् ।
हाइड्रोपावर, उत्पादन तथा प्रशोधन, व्यापार, होटल तथा पर्यटन, अन्य लगायत सेक्टरका कम्पनीलाई न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमा छ । यी क्षेत्रका संस्थापक सेयरहरु पनि तीन वर्षपछि साधारणमा रुपान्तरण भई सोही मूल्यमा नै कारोबार हुने गरेका छन । यता बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीले भने न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था छ ।
बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको संस्थापकको सेयर र साधारण सेयर छुट्याइने गरिएको छ । संस्थापकहरुको सेयर छुट्टै मूल्यमा संस्थापकहरुबीचमा नै कारोबार हुने गर्छ भने साधारण सेयर छुट्टै मूल्यमा कारोबार हुन्छ ।
वास्तवमा रियल सेक्टरका राम्रा कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक संगठित संस्थाको जारी पूँजीको १० प्रतिशत भन्दा घटी र ४० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) जारी गर्नु पर्ने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रबाहेक अन्य कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बाँडफाँटको तीन वर्षपछि संस्थापक र साधारणको एउटै मू्ल्यमा कारोबारमा आउने गर्दछ ।








Discussion about this post