प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका तीन विधेयकहरू पारित गरेको छ । यसले लगानी कर्तालाई विश्वासको वातावरण बनाई थप लगानी सृजना गर्ने, लगानीलाई प्राथामिकिकरण गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन बल पुर्याउने सरकारले बताएको छ ।
सभाले निजीकरण पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ भर्खरै पारित गरेको छ ।
पारित यी विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित, उत्पादनमुखी र सवल बनाउन मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ ।
सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० को पहिलो संशोधन गर्दै विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । उक्त विधेयकमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्व दिइएको छ ।
यसबाट देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना भई उत्पादनमूलक उद्योगहरु थप आकर्षित हुने, केही मात्रामा आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने तथा थप रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।








Discussion about this post