राजनीतिले इमानदारिता गुमाउँदा गाउँ रित्तियो

– केशव आचार्य (लेक्चरर अर्थशास्त्र)
हिजोआज समान मानवीय मूल्य र मान्यतालाई असमान बनाउने काम आर्थिक पक्षले गरिरहेको छ । हरेक मानिसहरुको प्राकृतिक जन्मको स्थिति समान रहेपनि जन्मेपछि प्राप्त गरेको वातावरणको आधारमा मानवीय व्यवहार परिवर्तन हुने हो । प्राकृतिक जन्मको आधारमा सबै मानव जाति समान रहेता पनि समान मानवीय मूल्य र मान्यतालाई असमान बनाउने काम आर्थिक पक्षले गरिरहेको हुन्छ । आज आर्थिक पक्षकै कारण समाजमा अन्याय, अत्याचार र अधर्म, दास र मालिक, हुने खाने र हुँदा खाने बीचको अन्तर बढिरहेको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका माथि उच्च आर्थिक अवस्था भएकाबाट हुने अन्यायले समाजमा दिनानु दिन द्धन्द्ध सृजना गर्दै लगिरहेको छ ।

आमनागरिकलाई समान अवसर प्रदान गरी कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनामा पुग्न समान आर्थिक न्यायको जरुरी छ । यसले मानवीय समानता प्रदान गर्न मद्धत गर्दछ । आर्थिक स्रोतसाधनको समान वितरण समानता हो । समान विषेशता भएका विषयवस्तुमा समान अवसर प्रदान गर्दा सामाजिक एकता बढ्छ । समानताको सिद्धान्त प्रयोग गर्दा एकताको भावना बढोत्तरी हुन्छ । समता असमान व्यवहार हो तर यसले समानतामा जोड्न पहल गरिरहेको हुन्छ । अवसर नै नभएकालाई बढि अवसर प्रदान गरेर अवसर पाइरहेको दाँजोमा ल्याउदा अवसर समानताको स्तरमा आइपुग्ने हुँदा राज्यले आफ्ना नागरिकको स्तर हेरेर समानता र समता दुवै सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्दछ ।

व्यक्ति, समाज र स्थान विशेषमा, समान समानबीचमा समान नै व्यवहार र असमान असमानबीचमा असमान नै व्यवहार गर्दा सामाजिक न्याय हुन्छ । आजको विश्वमा सामाजिक न्यायको आवश्यक्ता छ । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति निश्चित गर्न सरकार निरन्तर लागिरहेको हुन्छ र कार्य पनि उसैको हो । सरकार निश्पक्ष न्याय मूर्ति हो जसले न्याय र अन्यायको लेखा जोखा गर्छ र सामाजिक न्यायिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । समाजको आफ्नै विशेष संस्कार, संस्कृति, चालचलन, भातृत्व, मातृत्व र स्वतन्त्रता मौलिक संस्कृति हुन्छन् । यिनले समाजलाई न्याय प्रदान गरी सामाजिक सहिष्णुता उजागर गर्दछन् ।

राष्ट्रिय आयमा बढोत्तरी गर्न आर्थिक न्यायले देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्न सक्नु पर्छ । स्रोतसाधनलाई खेर जानबाट रोकी वैकल्पिक प्रयोजन मार्फत प्रशस्त रोजगारीको सृजना गर्दछ । मानिसले आफ्नो योग्यता, क्षमता र सीपको आधारमा समाजमा आर्थिक कृयाकलाप गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । अप्राकृतिक विचारले नयाँ खोजमूलक वस्तुको उत्पादनलाई प्रभावित बनाउँछ, घटाउन सक्छ । श्रमको मूल्य, कामको विभाजन, गुणस्तरीय जीवन आर्थिक न्यायसँग जोडिएका सूचक हुन् । यिनको दुरुपयोगले सामाजिक द्धन्द्ध र हिंसा सृजना गर्दछ । आर्थिक न्यायिक समानता सरकारमा गएका जनप्रतिनिधिहरुको गुणस्तरले निर्धारण गर्दछ ।

आम नागरिकले जनप्रतिनिधिहरुको गुणस्तरलाई ध्यान दिनुपर्छ यदि गुणस्तरहीन छनौट गर्न पुगियो भने देशमा आर्थिक न्याय मर्छ । जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा सार्वजनिक स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग गर्न पुग्छन् । आफुलाई कान्ून भन्दा माथि राख्छन, खर्च गरेर आफ्नो गुणगान गाउन लाउछन् । विरोध गर्नेहरुलाई समाप्तै हुने गरी फसाउँछन्, आफुहरु भोग विलासको जीवन जीउछन् । भ्रष्टचार गरेर अगाउदैनन्, आलो पालो गरी देशलाई चुसिरहन्छन् । वास्तवमा नेपालको वर्तमान अवस्था यसै परिवेशको भुमरीमा घुमिरहेको देखिन्छ । आजभोली गाउँघरमा एमाले, काग्रेंस, माओवादी, राप्रपा छ तर गाउँमा बस्ने नागरिक छैनन् । पालिका, वडामा यिनै दलको हालीमुहाली छ, उनीहरु नै भागवण्डामा गाउँमा गएका विकास चुसिरहन्छन् ।

ग्रामिण विकासलाई चुसेर जम्मा गरेको रकम शहरमा थुपारिरहेका छन् । गाउँमा पूनः लगानी गरिरहेका छैनन् । छोरा छोरी शहरमा पढाउन, घरजग्गा जोड्न उनीहरुले गाउँको पैसालाई शहरमा निर्यात गरिरहेका छन् । वित्तीय कारोबार कम हुने गाउँमा, उनीहरुले थप वित्तीय संकट सृजना गरिरहेका छन् । गाउँमा सबै विकासका आयोजनाहरु पुगे, तर पनि मानिसहरुले गाउँ छोडे । राजनीतिक बिल्ला लगाएका बिचौलियाहरुको चलखेलले सत्यमा उभिएकाहरुलाई लुटिरह्यो । उनीहरु लुटिनबाट जोगिन शहर पस्ने थाले, बरु एउटा कोठामा खाँदिएर बसे,गाउँको उत्पादन शहर ल्याएर खाए तर गाउँ फर्किन चाहेनन् । जसले गाउँमा लगानी गर्नै चाहेनन, गाउँमा पूनः लगानी भएन ।

नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक न्याय व्यवस्था परिवर्तनसँगै मर्दै गयो । आर्थिक न्याय गर्ने नारा बेचेर राजनीतिज्ञहरु चरम भ्रष्टचारमा लागे, राजनीतिक ईमान्दारिता गुमाए र अन्ततः सरकारलार्ई नै कलंकित बनाए । विश्वव्यापी माहामारी पछि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का नदिए सम्म अर्थतन्त्र झनै जर्जर बन्दै जान्छ र गइरहेकै छ । यसबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि बढि लगानी जरुरी हुन्छ, लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरियो भने यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ यदि त्यसो गरिएन भने बजारमा मुद्रास्फिति देखापर्छ । अधिक मुद्रास्फितिले मुद्राको क्रय क्षमतालाई क्षय गर्दै लैजान्छ । यसले नैतिक व्यापारलाई अंगाल्न सक्दैन, अनुशासन र न्यायिक अर्थतन्त्रको विकास गर्दैन ।

सरकारका यस्ता कृयाकलापलाई रोक्न इमान्दारी, जिम्मेवारी, सदाचारी, समजदार व्यक्तित्वहरुको आवश्यक्ता छ यि समस्याबाट उन्मुत्ति पाउन सरकारले निरंकुश कदम पनि उठाउनु पर्ने हुनसक्छ । राष्ट्रिय हितका लागि उठाइएको कदम निरंकुश हुदैन, बहादुरी हुन्छ । आगामी दिनमा समान आर्थिक न्याय प्रदान गर्न देशलाई अत्यन्त माया गर्ने, जनभावना बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरुको सरकार हुनु पर्दछ । जसले समता र समानता दुबै पक्षलाई कल्याण हुनेगरी न्यायको प्रयोग गरोस् ।

विदेशमा गरिएको व्यक्तिगत लगानी र विदेशी बैंक वित्तिय संस्थामा जम्मा गरिएको रकम सरकारले ल्याएर उद्योग धन्दामा लगाई रोजगारी सृजना गर्नु पर्दछ । अधिकरणबाट प्राप्त सरकारसँग बाँकी रहेको सम्पति यि तिनै तहका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने क्षेत्रमा सरकारले लगानी गनुपर्छ । यि सबै नागरिकहरुलाई आफ्नो श्रम, सीप, खुवि प्रयोग गरेर न्यायिक आम्दानी गर्ने अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । सरकार सुविधा प्रदायक र नियन्त्रक दुवै हुनुपर्छ । सरकारको यस कदमले सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान गरी नागरिकमा रहेको दरिद्रता अन्त्य हुन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यामा उत्पादकत्वको उर्जा सृजना हुन्छ । तिनीहरुमा विद्यमान ईष्र्या, देष, शंका, डर समाप्त हुन्छ । जीवन सुरक्षित भएको महशुस गर्दछन् र सुरक्षित राख्न पहल गरिरहन्छन् ।

मध्येम वर्गमा धनीको मात्र सिको गर्ने प्रवृति नष्ट हुन्छ र खालि पेट लिएर पनि हाईफाई देखाउने सोच परिवर्तन हुन्छ । धनी वर्गमा विद्यमान शोषण र धनले सबै गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बिलाएर जान्छ । देशका मानिसहरुलाई गरीबीले रैति बनाउने हो । आधारभुत आवश्यत्ताको ग्यारेन्टी भएपछि मानिसले सोच विचार विमर्श गर्न थाल्छ जसले गर्दा उत्पादनमा सकरात्मक परिवर्तन आउँछ । सरकारले मानिसहरुको सीप, योग्यता, अनुभवका आधारमा श्रम विभाजन गरी उत्पादन कार्यमा लगाउदा उत्पादन तिब्र गतिमा हुन्छ । राष्ट्रिय आय वृद्धि हुन गई प्रतिव्यक्ति आय उच्च हुन पुग्दछ । आम नागरिकको जीवनस्तरमा बढोत्तरी हुन पुग्छ, सरकार माथिको जनविश्वास बढन जान्छ । आफ्नो सीप र दक्षताको सकराम्मक प्रतिस्पर्धा हुनगई नयाँ प्रविधि र वस्तुको आविश्कार हुन्छ । यसले जनतालार्ई सफल बनाउछ, सफल जनताले सफल राज्य बनाउछ, सफल राज्यले सफल सरकार बनाउछ ।

सरकारले गर्ने आर्थिक न्याय स्रोतसाधनमा गरिने समान वितरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो प्रभावकारी सरकारको सक्षमतामा निर्भर गर्दछ । प्रत्येक मानिसलाई छोटो समयमा नै आर्थिक पक्षले विकृत बनाउछ यसमा पारदर्शिता, ईमान्दारिता, र उत्तरदायित्वको बोधले मानिसलाई सतर्कता प्रदान गर्दछ । कर्तव्य र धर्मले मानिसलाई गलत बाटोबाट रोक्दछ । सरकार र सरकार इतरका व्यक्तिमा धर्म र कर्तव्यको बोध भएमा अवका दिनमा आर्थिक विचलन रोकिन्छ । अर्थतन्त्रले न्याय पाउछ, निम्न वर्गका मानिसहरुको जीवन रक्षा हुन्छ । आर्थिक न्यायले अर्थतन्त्र सबल हुन्छ सबल अर्थतन्त्र सक्षमताको परिचायक हो ।