काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी तयार पार्ने र के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थसचिवहरुसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको बजेट ल्याइनुपर्ने, राजस्व वृद्धिको यथार्थपरक योजना बनाइनुपर्ने, बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्नसक्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा सघन बनाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने, अघिल्ला बजेटमा घोषणा गरिएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वअर्थसचिवहरुले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले बजेटमार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो । ठूला आयोजना निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने, प्रतिफल नदिने आयोजनालाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेलगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई समीक्षा गरी एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको थियो । स्रोतमा चाप देखिएको वर्तमान अवस्थामा राजस्वका लक्ष्य महात्वाकाङ्क्षीभन्दा पनि यथार्थपरक बनाइनुपर्ने, अनावश्यक कर छुट सुविधा नदिने, वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
मन्त्रालयगत छलफलमा पूर्वाधार विकासलाई परिणाममुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, परियोजना छनोटमा पारदर्शिता, ठेक्का प्रणाली सुधार तथा लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भूकम्प र बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ ।
ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् व्यापार विस्तार, जलविद्युत् निर्यात, तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारलगायत विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारसमेत बजेटको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा लगानीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण, वैदेशिक लगानीको प्रवाह, आयात प्रतिस्थापनका उपाय खोजिनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत कर्जाबाट प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अवलम्बन गरिनुपर्नेमा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुको जोड छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीन तहका सरकारबीचको आपसी समन्वय तथा सहकार्य, वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारिता र संस्थागत संरचनाको पुनर्संरचनाजस्ता विषय उठान भएका छन् भने निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने खानेपानी मन्त्रालयको माग छ भने संघीय सरकारले रू तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउन नहुनेमा पनि अधिकारीहरुले जोड दिएका थिए ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, जलवायु अनुकूलन प्रविधि विस्तार गर्ने, मल र बीउको आपूर्ति सहज बनाउने विषयबारे पनि गहन छलफल भएको छ । जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने, अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंकलगायत विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । (रासस)
Discussion about this post