नेस नेपालद्धारा आगामी बजेटका लागि अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएका सुझावहरु

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज(नेस) नेपाल र आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा)कोे संयुक्त आयोजनामा माननीय उप–प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलज्यूूको प्रमुख आतित्थ्यतामा र सेडाका कार्यकारी निर्देशक डा. अर्जुन बरालको अध्यक्षतामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सन्दर्भमा छलफल तथा सुझाब संकलन कार्यक्रम मिति २०८२ वैशाख १२ गते राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सभाहलमा सम्पन्न भएको थियो ।

सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. राम कुमार फुयालले प्र्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजश्व सचिव, आ.व.२०८२/८३ का बजेट निर्माण समितिका सदस्यहरू, औद्योगिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरू, बैंकिंङ्ग क्षेत्रका प्रतिनिधि, अर्थशास्त्रका प्राध्यापकहरू लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको समुपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संकलित सुझावहरुलाई राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष तथा आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र(सेडा) का. निर्देशक लगायतका टिमले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको थियो।

के के छन् सुझावहरू ?

१. आर्थिक बृद्धि र मुद्रास्फितिको प्रक्षेपण :
विगतको आर्थिक परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धि ५ प्रतिशत र मुद्रास्फीतिको प्रक्षेपण ५.५ प्रतिशत राख्नु उचित हुने देखिन्छ ।
२. बजेटको आकार : विगतका वर्षहरूमा मध्यावधि समीक्षाबाट बजेटको आकार घटाइएको परिवेशमा आगामी आ.व. २०८२/८३ कोलागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तय गरिएको रु १९ खर्बको सेरोफेरोमा सिलिंगभित्रै बजेट निर्माण गर्न सुझाव छ ।

३. बजेटको स्रोत र व्ययको अनुमान :
वर्तमान विश्व राजनीति परिवेशलाई नियाल्दा आगामी आ.व. मा बाह्य अनुदान र ऋणतर्फ अधिक आशावादी हुन सकिन्न । यसर्थ, आन्तरिक राजश्वमा जोड दिनुपर्छ । विशेषगरी, अनौपचारिक क्षेत्रको कारोवारलाई निस्तेज गर्न सक्दा राजश्व बृद्धि हुने देखिन्छ । यस परिस्थितिमा चालू बजेटको अंश (प्रतिशत) कम गरी अन्य शीर्षकको व्यय अंश बृद्धि गर्न सुझाव दिईन्छ ।

४. अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने :
सुस्ताएको व्यावसायिक क्षेत्रलाई गति दिन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने उपायहरूको अवलम्बन गर्ने, पूजिगत बजेट खर्चलाई तिब्रता दिने, बैकहरुबाट प्रवाह हुने ऋणमा अतिरिक्त सहजता कायम गर्ने, स्टार्टअपलाई सबै बैक तथा बित्तिय संस्थाले सघाउने, सरकारी कार्यशैलीमा सुधार गर्ने, बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने तथा रोजगारीको अबसर सृजना गर्ने कार्यक्रमहरुलाई बढावा दिए अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने ।

५. आयात प्रतिस्थापन र निकासी बृद्धि गर्ने :
आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि विलासिताका बस्तुको आयातमा कडाई गरी कृषि उत्पादन बृद्धिको अभियान संचालन गर्ने । यसका साथैस्कूल कलेजको पाठयक्रममा स्वदेशी बस्तुको उपायोगको महत्व दर्साउने र मूलतः राष्ट्रिय उत्पादकत्व बृद्धिलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम लागू गर्ने ।

प्रत्येक वर्ष नयाँ निर्यात प्रवद्र्धन वा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग स्थापना तथा संचालन गर्ने उद्योग व्यवसायीहरुलाई राज्यले विशेष सम्मान गर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै निर्यातजन्य वस्तु जस्तै जुत्ता, कृषिजन्य कच्चा पदार्थ, आदिको भारत लगायतका अन्य मुलकमा क्षेत्रगत बजार विस्तार (वस्तु र देशगत विविधिकरण)का विकल्पहरुबारे अध्ययन गर्ने तथा यस्ता उद्योगलाई दिइदै आएको सहुलियत केही समयका लागि बढाउने ।

६. गे्र लिष्टबाट हट्ने उपाय खोज्ने :
अन्तर्राष्ट्रिय पहल र प्रयासमा जोड दिदैे मौजुदा ऐन कानून र व्यबस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारीता दिन र समन्वय गर्न एउटा डेडिकेटेड संयन्त्र नै खडा गर्ने । साथै नियामक निकायहरुलाई सहजढंगले काम गर्न दिने र ती निकायहरु कर्मक्षेत्रमा खरो उत्रिनेवातावरण निर्माण गर्ने ।

७. नियामक निकायहरुको सबलीकरण गर्ने :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सम्पत्ती सुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र्‌िय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल राष्ट्र् बैक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, विमा प्राधिकरण, सहकारी विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हवाई उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण जस्ता नियामक निकायहरूको प्रभावकारितामा जोड दिई सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने ।

८. राजश्व असुलीमा सुधार :
राजश्व असुलीमा निरन्तर गिरावट आएका कारण यसको सुधारका लागि खुल्ला सिमानाको चुहावट कडाईका साथ रोक्ने, न्यून विकीकरणमा निर्मम हुने, एमआरपी घोषणालाई अनिवार्य गर्ने र संख्या बढाउने, बजारमा विल बिजक जारी गर्ने, भ्याटमा कारोवार बढाउने उपाय खोजी गर्ने, अन्तशुल्क र आयकरको चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान संचालन गर्ने, गैरकर राजश्वको लक्ष्य तोकी जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि राजश्व असुलीमा प्रष्ट भूमिका दिने, करको दायरा बढाउने (डिजिटल व्यवसाय जस्तै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन राइडर आदिबाट कर संकलन गर्ने कार्यको विस्तार गर्ने), तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा लाग्ने करको दर न्यून गर्ने लगायतका उपायहरू प्रयोगमा ल्याउने ।

९. चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने :
सरकारलाई हालसम्म प्राप्त विभिन्न अध्ययन प्रतिबेदनका सिफारिशहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा पटक पटक सरकारबाट जारी भएका मितव्ययीता अबलम्बन गर्ने बूदाहरुलाई कडाईका साथ लागू गर्ने ।

१०. पूजिगत खर्च बढाउने :
तीनै तहका सरकारमा आयोजना बैक र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको समुचित निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिदै खर्च गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी बोध गराउने । साथै जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीलाई दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्ने ।

११. क्षेत्रगत सुधारका प्रयासहरु :
(क) कृषि : कृषि बजेटको आकारमा वृद्धि गर्दै कृषिमा रुपान्तरणका लागि एडीएसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । बाँझो रहेका जमीनमा खेतीपाती प्रबद्र्धन गर्न सामूहिक खेती सम्बन्धी बैधानिक उपायको खोजी गरि अविलम्ब यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने ।विगतका वर्षका तुलनामा कृषि उपज उत्पादकत्व अत्यन्तै न्यून भएका क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कृषि प्याकेजको निर्माण गरी कृषि उपज उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने तथा बजारीकरण गर्ने ।
विदेशबाट कषि पेशामा काम गरी फर्किएका नेपाली युवा तथा जनशक्तिको पहिचान गरि तथ्याङ्क अद्यावदिक गरी त्यस्तो जनशक्तिलाई सामूहिक खेती कार्यका लागि प्रोत्साहन गर्ने ।

(ख) उर्जा : जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा जोड दिने । ईण्डक्शन चुल्हो र ईभी मोटरको प्रयोग बढाउने । विद्युत उत्पादन तथा उपभोगलाई उच्च प्राथमिकता दिई विवेकसम्मत दरमा स्वदेशमा उर्जा खपत बढार्य उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ।

(ग) सूचना प्रविधि : यस क्षेत्रमा काम गर्न दिने र करको दायरामा समेट्ने । शिक्षामा आईटीलाई अनिवार्य गर्ने

(घ) पर्यटन प्रबद्र्धन : आन्तरिक पर्यटनका प्याकेज निर्माण गर्ने । वाह्य पर्यटनमा गुणस्तरियतामा जोड दिने ।

(ङ) शिक्षा : गुणस्तरमा जोड दिदै सामुदायिक र निजी शिक्षा बिचको विभेद हटाउने । स्नातक तेस्रो वर्षदेखि माथिका विद्यार्थीलाई सरकारीस्तरका एवं विश्वविद्यालय संलग्न हुने अनुसन्धानमूलक कार्यमा आंशिकरुपमा संलग्न गराउने परिपाटी बसाल्न सकेमा यसले विद्यार्थीको ड्रप आउटमा केही कमी ल्याउन सक्ने तथा विद्यार्थीको अनुसन्धनात्मक सीपमा अभिवृद्धि भई स्टार्टअप बिजनेशलाई समेत प्रभावकारी बनाउन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ युवा विद्यार्थी, अनुसन्धान र विश्वविद्यालयको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने । निजी क्षेत्रका शिक्षकको पनि स्तर निर्धारणका मापदण्ड तयार गरी सोही स्तर बमोजिम सेवा सुविधा दिन निजी शिक्षणसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने ।

(च) स्वास्थ्य : स्वास्थ्य बिमाको समस्यामा संबोधन गर्ने । निजी अस्पतालको सेवा शुल्क लगायतको प्रभावकारी नियमन गर्ने ।

(छ) महिला : ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने प्रबन्ध गर्ने । महिलाका सुविधामा बृद्धि गर्ने ।

(ज) सडक : आगामी दिनमा जथाभावी सडक खन्ने कामलाई नियन्त्रण गर्ने । केहि वर्ष नयां ट्र्याक खोल्ने काम बन्द गरी भैरहेका सडकको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने ।

(झ) सुशासन : प्रशासनमा राजनैतिक हस्तक्षेप संभव भएसम्म घटाउने । संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्ने ।

१२. सामाजिक सुरक्षा :
मासिक भत्ता गरिव, विपन्न, बेसहरालाई मात्रै दिने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय सरकारको जिम्मामा छुट्टै कर असुली र कोषको व्यबस्था गर्दै करिब ८० भन्दा बढी प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्ने ।

१३ सार्वजनिक संस्थान :
सार्वजनिक संस्थानका समस्याको समाधानका लागि संस्थानलाई कार्य स्वयत्तता प्रदान गर्दै तिनमा हुने सरकारी हस्तक्षेप हटाउने र घाटामा रहेका, जुगौंदेखि चलेका/नचलेका अनुत्पादक संस्थान खारेज गर्दै जाने ।

१४. तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको आवश्यक सिफारिसको लागि विश्व विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द, शैक्षिक प्रतिस्ठान, तथा राष्ट्रिय स्थरका अनुसन्धानमुलक संघ संस्थाबाट सम्पादन गराउने ।

१५. १६औ योजनाको कार्यान्वयन, दिगो बिकासका लक्ष्यहरूको प्राप्ति, तथा ीम्ऋ न्चबमगबतष्यल का चुनौती र अवसरहरुबारे गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक श्रोतको व्यवस्था गर्ने ।

१६. काठमाडौ रिङ रोडको नेपाल सरकारले बनाउने खण्ड निर्माणको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने । रिङ रोडका प्रमुख नाकाहरुमा अन्डरपास वा फ्लाइओभर निर्माणको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने । सरकारले सडक, पुल लगायतका नयाँ भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुको सट्टा संचालनमा रहेका पूर्वाधारको सम्बद्र्धनमा पर्याप्त बजेट र संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने । विकास निर्माणको ठेक्का प्रणालीलाई कम रकम बोल कबोलको आधारमा नगरी कम समय र छिटो कार्य सम्पादन गर्नेलाई छनौट गर्ने ।

१७. देशको आवश्यकता र अर्थतन्त्रको गतिशीलताको लागि भौगोलिक र धरातलको आधार अनुसारको उपयुक्त हुने प्रभावकारी यातायात प्रणालीमा जोड दिई विद्युतीय लगायत स्वच्छ उर्जा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय लगायतका वातावरणमैत्री यातायातका सवारी साधनहरुलाई उत्पादन, रुपान्तरण तथा आयात गरी उपयोग तथा संचालनमा बढावा दिने । त्यसको लागि कच्चा पदार्थ (यन्त्र, उपकरण, कन्भर्सन किट, व्याट्री, चार्जर, अन्य आवश्यक पार्टहरु) मा कर सहुलियत प्रदान गर्ने साथै प्रविधि विकास, नमुना कार्यक्रम, पूर्वाधार र माग सृजना लगायतको लागि प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रम बनाई आवश्यक कानुन परियोजना तथा बजेट तर्जुमा गरी नीति कार्यान्वयन गर्ने ।

१८. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न गठन भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सशक्त बनाई अविलम्ब सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने । यस्ता संस्थाको सुपरिवेक्षणको जिम्मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थासहित नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने । कुनै एक बैंकबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी एकल ग्राहक कर्जा लिएको वा समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट रु.१० अर्बभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरिरहेको फर्म वा कम्पनीहरुले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई सेयर बजारमा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । ब्याजदर, ऋण प्रवाह, पुरानो ऋण असुली लगायतका सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरी बैंकिंग क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने उपायहरुको अविलम्ब खोजी गर्ने ।

१९. सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटन सूचना, पूर्वाधार, सुविधा तथा सहजीकरणको प्याकेज र प्रचारप्रसार गर्ने । तेस्रो मुलकबाट आएका र औसतभन्दा बढी दिन नेपाल बसाइअवधि भएका पर्यटक पुनः नेपाल आउदा भीसा शुल्क छुटको व्यवस्था गर्ने ।

२०. नेपालमा पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई बजार प्रवेशका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा पूँजी बजारमा हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय चलखेललाई रोक्न बलियो डिजिटल प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने ।

२१. अन्य थप बुँदाहरू
ड्दतासंगको सम्बन्धमा जोड दिने । शोधभर्ना लिन वाकी रकममा तदारुकता अपनाउने । मौद्रिक नीति र वित्तिय नीति बिच समुचित तालमेल खोज्ने । संघीय मन्त्रालयहरुको विजनेश प्लानलाइृ महत्व दिने । शासकीय सुधारलाई उच्च प्राथमिक्ता दिने ।

कर्मचारीको तलब बृद्धि औसत मुद्रास्फीति अनुरुप हरेक दुई वर्षमा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गर्ने ।

विद्यमान नीति, नियम, कानुन, योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा उस्तै उद्देश्य र कार्यक्षेत्र भएकालाई एकिकृत र समन्वय हुने गरी पुनरावलोकन तथा संस्थागत सुधार गरी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।