एक दशकमै सार्वजनिक ऋणको १२ खर्ब साँवा–ब्याज भुक्तानी

काठमाण्डौ । सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गएको १० वर्षमा ११ खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८०/८१ सम्ममा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याजमा ३ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड (२०.३० प्रतिशत) र आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजका लागि ८ खर्ब ९४ अर्ब ७६ करोड (७४.७० प्रतिशत) सरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार एक दशकमा ब्याज मात्रै ३ खर्ब २५ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । बाँकी ८ खर्ब ७२ अर्ब २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भने ऋणको साँवा तिरिएको हो । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकार ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छ । गएको १० वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋण भने २५ खर्ब ९१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ उठाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको थियो, जसमध्ये २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड आन्तरिक र एक खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋण छ । सोही वर्ष सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

त्यसमध्ये ऋणको साँवा तिर्न २ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड (७३.१३ प्रतिशत) र ब्याज तिर्न ८२ अर्ब ३ करोड (२६.८७ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । यसले उठाइएको सरकारी ऋणको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुरानो ऋणकै साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको देखाउँछ ।

ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नककपरिरहेको छ । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको हुनाले यो अवस्था आएको विज्ञहरू बताउँछन्‌ । तलब–भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नककपर्ने भएकाले पनि संघको पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको उनीहरू बताउँछन्‌ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ५.३५ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये जीडीपीका आधारमा कुल साँवा भुक्तानी ३.९२ प्रतिशत र कुल ब्याज खर्च १.४४ प्रतिशत छ ।

ऋणको साँवा–ब्याजका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड र २०८३/८४ मा ५ खर्ब ९२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारको कार्ययोजना छ । सहुलियत दरको ऋण परिचालनको मात्रा बढी भएकाले ऋण दायित्वको रकम करिब बराबर भए पनि आन्तरिक ऋणमा बढी ब्याज भुक्तानी हुने गरेको छ । वैदेशिक ऋणको ब्याज तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि विनिमयदर परिवर्तनको जोखिम कायमै रहने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋण गत वैशाखसम्म २६ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकास स्रोत जुटाउने चुनौती बढ्दै गएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बताउँछन्‌ । राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हँककदै गएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको छ ।

उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो क्रम तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून हुँदा विकासोन्मुख र अल्पविकसित देश थप समस्यामा परेको अर्थविद्हरूको ठम्याइ छ । जसका कारण विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता कमजोर हुँदै गएको हो ।

आन्तरिक स्रोत अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायतालगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोत अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नककपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा राजस्व अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउन सक्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन्‌ । ‘आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन आउने जोखिम हुन्छ ।’

सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गए असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिरता आउन सक्ने अर्थविद् खनाल बताउँछन्‌ ।

‘बढ्दो सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण आउँदा वर्षहरूमा सरकारले पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले न उत्पादनमूलक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पुग्छ न त गरिबी घटाउने, आय र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमकै लागि बजेट दिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा उपाय चालु खर्च घटाउने हो, जसप्रति सरकार कत्ति पनि संवेदनशील देखिएको छैन । त्यसैले आउँदा वर्षहरूमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावना देखिन्छ ।’

सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च भइरहेकै बेला विगतमा लिइएको ठूलो परिमाणको ऋणको परिपक्वता अवधि पनि पूरा हुन थालेकाले आउँदा दिनमा सरकारी ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दिगोपनामा ठूलो समस्या हुने सम्भावना रहेको अर्थविद् खनाल बताउँछन्‌ । ‘यो स्थितिमा सुधार नगर्दा बढ्दो परिमाणको सार्वजनिक ऋणले उच्च जोखिमको संकेत गर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘कुनै पनि देश ऋणग्रस्तता (डेट ट्र्याप) मा पर्‍यो र ऋण भुक्तानी गर्न सकेन भने उसको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा श्रीलंका र पाकिस्तानको अनुभवले देखाउँछ ।’

सरकारले गएको १० वर्षमा ९ खर्ब ९० अर्ब ९८ करोड (३८.२४ प्रतिशत) बाह्य र १६ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ (६१.७६ प्रतिशत) आन्तरिक ऋण संकलन गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर कम रहे पनि एक दशकको तथ्यांक केलाउँदा वर्षमा औसत १७ प्रतिशतले ऋण बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण ०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

गएको १० वर्षमा आन्तरिक ऋण संकलन औसत ८६.४५ प्रतिशत छ । यस अवधिको अधिकांश वर्ष सरकारले लक्ष्यको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण संकलन गरेको छ । बाह्य ऋण संकलन भने वार्षिक लक्ष्यको औसत ४९ प्रतिशत मात्र छ । लक्ष्यको आधाभन्दा बढी बाह्य ऋण संकलन गर्न नसक्दा सरकारले आन्तरिक ऋण संकलनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जसका कारण बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण भुक्तानी दायित्व सरकारलाई धरै पर्न गएको छ ।

हरेक वर्ष उठाइने सार्वजनिक ऋण बराबर नै रकम ऋण सेवामा खर्च हुँदै आएको भन्नु सही नभएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए । ‘हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज कति तिरिन्छ भन्ने विषय त्यो वर्ष कति ऋण परिपक्व भयो भन्नेमा भर पर्छ । कुनै वर्ष उठाइएको भन्दा बढी र कुनै वर्ष कम तिरिएको छ,’ उनले भने, ‘आउँदा केही वर्ष भने ऋण भुक्तानीको चाप अलि बढी छ । किनकि यसअघि लिइएका केही ऋण निकट भविष्यमै परिपक्व हुँदै छन्‌ ।’

सरकारको खर्च बढ्दै गएको र आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै गएकाले सार्वजनिक ऋणमा चाप परेको भने कोइरालाले स्वीकार गरे । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा विकास खर्च र ऋणको साँवा तथा ब्याज पनि ऋणबाटै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले थपे, ‘तर जीडीपीको अनुपातबाट हेर्दा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छ । यो अनुपात ६० प्रतिशत हुँदासम्म डराउनु पर्दैन ।’ राजस्व र प्रतिफल आउने क्षेत्रमा ऋण लगानी जाँदा अर्थतन्त्र विस्तारमा टेवा पुग्ने उनले बताए । ऋण चालु खर्च, तलब भत्ता, पेन्सनलगायतमा खर्च गर्दा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १९ खर्ब ६५ करोडको ‘सिलिङ’ दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले १५ जेठमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्‌ । यो चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोडले मात्रै बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो तर राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण सवा १ खर्बले घटाइसकेको छ ।

यस आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च केही घटाइएको छ भने पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्च बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो चालु वर्षको भन्दा कम हो । यो वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्ने योजना बनाएको छ । यी स्रोत जोड्दा पनि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अपुग हुन्छ, जसलाई पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब जुटाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कति ऋण उचित ?

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा भने थोरै घट्यो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जीडीपीको २२.२८ प्रतिशत रहेको कुल ऋण २०८०/८१ को असारसम्म ४२.६७ प्रतिशत थियो । गत वैशाखसम्म आइपुग्दा यस्तो अनुपात ४२.९४ प्रतिशत छ । यसले पछिल्ला वर्षमा जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ ।

जीडीपीको अनुपातमा यति प्रतिशतसम्म सरकारी ऋण लिन सकिन्छ भन्ने अधिकतम सीमा (टिपिङ प्वाइन्ट) का विषयमा अर्थशास्त्री एकमत छैनन्‌ । अर्थशास्त्री समीर खतिवडाका अनुसार सरकारी ऋणको उपयोगले आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिएको छ भने जीडीपीको अनुपातमा धेरै भए पनि डराउनुपर्दैन । ‘तर आर्थिक वृद्धिमा योगदान छैन वा न्यून छ भने जीडीपीको अनुपातमा निकै कम मात्र भए पनि जोखिम हुन्छ,’ उनले भने ।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जीडीपीसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात ९० प्रतिशतसम्मलाई ‘टिपिङ’ बिन्दुका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्‌ । त्यसपछि पनि ऋण बढिरहँदा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर घट्छ भन्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । नेपाल जस्तो न्यून आय भएको देशका लागि ऋणको अधिकतम सीमा ६० प्रतिशतसम्म ठीक हो भन्ने गरिन्छ । ‘नेपालजस्तो न्यून आय, कम विकसित वित्तीय बजार, आर्थिक खुलापन र कमजोर संस्था भएका देशमा सरकारी ऋण जीडीपीको कति प्रतिशत हुनुपर्ला भन्नेमा फरक–फरक मत हुन सक्छ,’ अर्थशास्त्री खतिवडा भन्छन्‌ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले प्रकाशन गरेको विश्वव्यापी ऋणको तथ्यांक (ग्लोबल डेट डेटाबेस) अनुसार संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूमा सार्वजनिक ऋण दायित्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात स्थिति फरक–फरक छ । यसअनुसार सन् २०१९ मा समग्र सरकारी ऋण (जनरल गभर्मेन्ट डेट) समृद्ध अर्थव्यवस्था (एडभान्स इकोनोमी) भएका देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकाको १०८.६८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुसको १३.९१ प्रतिशत छ । उदीयमान बजार अर्थव्यवस्था (इमर्जिङ मार्केट इकोनोमी) भएका देशहरूमा सबैभन्दा धेरै ब्राजिलको ८८.७१ र सबैभन्दा कम यूएईको २७.२७ प्रतिशत छ । कम आय भएका देशहरू (लो इनकम कन्ट्रिज) मध्ये सबैभन्दा बढी इथियोपियाको ५७.६० र कम नाइजेरियाको २९.१४ प्रतिशत छ ।

संघीय (केन्द्र) सरकारको ऋणतर्फ समृद्ध अर्थव्यवस्था भएका देशहरूमा अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै ९२.५७ र कम रुसको १३.११ प्रतिशत छ । उदीयमान बजार व्यवस्था भएका देशहरूमा सबैभन्दा धेरै पाकिस्तानको ८५.५६ र सबैभन्दा कम मेक्सिकोको ३६.४४ प्रतिशत छ । कम आय भएका देशहरूमा सबैभन्दा बढी सुडानको २००.३७ र कम नाइजेरियाको २६.४६ प्रतिशत देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व जीडीपीसँगको अनुपात अन्य संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूको तुलनामा कम नै देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को ‘ऋणको दिगोपना विश्लेषण (जुन २०२४)’ ले नेपालको सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक तथा कुल सार्वजनिक ऋणको परिमाण जोखिमरहित रहेको देखाएको छ ।

ऋणको उपयोग केमा ?

सार्वजनिक ऋणको उपयोग कहाँ हुन्छ भन्ने विषयले निकै महत्त्व राख्ने गरेको छ । सार्वजनिक ऋण कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो । सरकारी ऋण पुँजीगत खर्चमा प्रयोग गर्दा आर्थिक वृद्धिमा बढावा पुग्ने विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन्‌ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण उपयोग भएको अवस्थामा सरकारी ऋण बढ्यो भनेर धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन ।

नेपालमा आन्तरिक ऋण उपयोगको विगतको क्षेत्रगत तथ्यांक उपलब्ध छैन । ३ वर्षयता भने बजेट पुस्तिकामा उपशीर्षकगत रूपमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गरी विनियोजन गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई मूलतः पुँजीगत खर्च र वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा विनियोजन गरिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक ऋणको पुनःसंरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरण उपयोग गर्ने रणनीति लिने र परियोजना विशेष ऋणपत्रमार्फत लगानी जुटाउन प्रबन्ध गर्ने नीति लिइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व परिचालन कम हुनुका साथै वैदेशिक अनुदान न्यून हुँदै जाँदा सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋणको उपयोग क्षमता कम भएर आन्तरिक ऋणको भार थपिँदै गएको छ । तर यसको दूरगामी प्रभावबारे सचेत रहन जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्‌ । (साभार)