काठमाण्डौं । सरकारले आगामी प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले आयोगले मागेको बजेटमा घटाएर ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आयोगलाई पहिलो चरणमा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिएको छ । आयोग र अर्थका अधिकारीहरुबीच भएको छलफलपछि माग भएको ७ अर्ब ८१ करोडको बजेटलाई घटाएर ४ अर्ब ९६ करोडमा झारिएको छ, । आगामी दिनमा आवश्यकता परे आयोगलाई थप बजेट दिन सकिनेछ । तर, अहिलेलाई आयोगको बजेट ४ अर्ब ९६ करोड मात्र रहेको जनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ती निर्वाचनमा आयोगले बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग लिएको थियो ।
चालु बजेटमा निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छैन । अहिले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनको स्रोत जुटाउन बाह्य सहयोग नलिने भन्दै चालु बजेटका टुक्रे आयोजनामा विनियोजित बजेट कटौती गरेका छन् ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि करिब ६६ प्रकारका सामग्रीको आवश्यकता पर्छ । त्यसमा मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका (बिर्कोसमेत), मतपेटिकाको सुरक्षण सिल, स्टयाम्प प्याड, स्टयाम्प प्याड मसी, स्वस्तिक छाप र नमेटिने मसीलगायतका सामग्री पर्छन् । यस्ता सामग्रीलाई आयोगले संवेदनशील सामग्रीको सूचीमा राखेको छ ।
त्यसैगरी मतपेटिका स्टिकर, कलम, मैनबत्ती, लाहा, खामदेखि धागो, सियो, कार्डदेखि टेबुल, घडीसम्मका सामग्रीलाई कम संवदेनशील निर्वाचन सामग्रीभित्र राखिएको छ । आयोगले मटपेटिका, सुरक्षण सिल, कैंची, क्यालकुलेटर, म्याटसहित १६ वटालाई पुनः प्रयोग हुने र अन्यलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ ।
आयोगका अनुसार चुनावमा आवश्यक पर्ने यस्ता सामग्रीमध्ये केही आयोगमा मौज्दात रहेका छन् । आगामी निर्वाचनमा यिनैलाई प्रयोग गरिनेछ । यसका कारण पनि केही बजेट कटौती हुन सकेको हो ।
Discussion about this post