काठमाण्डौ । नेपाल वायु सेवा निगमले न्यारोबडी र वाइडबडी जहाज किन्नका लागि लिएको ऋण भुक्तानी तालिकाअनुसार गर्न नसकेपछि दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
नेपाल सरकार जमानत बसेर जहाज किन्न नेपाल सरकारले ३४ अर्ब रूपैयाँको जमानत बसेपछि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट ऋण लिइएको थियो ।
निगमले ऋणको ब्याज समयमा तिर्न नसकेपछि निरन्तर दायित्व बढेको छ । आठ वर्षभन्दा लामो अवधिमा सरकार जमानत बसेकोभन्दा १८ अर्ब बढी ऋण दायित्व पुगेको छ । न्यारोबडी जहाजका लागि २०७० सालमा र वाइडबडी जहाजका लागि २०७४ सालमा सरकारको जमानतमा ऋण लिइएको थियो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म निगमले तिर्नुपर्ने दायित्व ५२ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ४२ अर्ब ४५ करोड सावा नै पुगेको छ भने ९ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ ब्याज रकम हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यस्तो दायित्व ४७ अर्ब पुगेकोमा पछिल्लो एक वर्षमा थप साढे ५ अर्बको दायित्व बढेको हो । ऋणको ब्याज समयमा भुक्तानी नभएको कारण विगतको ब्याज रकम समेत सावामा गणना हुँदा अहिले जमानतभन्दा बढी दायित्व पुगेको हो ।
के हो जमानत ?
सरकारी जमानत भनेको ऋणीले ऋण वा सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा गर्न नसकेमा सरकार स्वयंले दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता हो । तर, ऋण लिने निकायले समयमा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको कारण जमानत बसेभन्दा बढी दायित्व भएपछि कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ त ?
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरू बढी भएको दायित्वमा पनि सरकार स्वयम जबाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, सरकारले बढी भएको दायित्वमा पुनः जमानत बसेको जानकारी गराउनुपर्नेमा नगराएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
कि सरकारले बढी भएको दायित्वको समेत जमानत गरेको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । कि निगमले जमानत बढीको दायित्व राफसाफ गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
कोषले निगमबाट सम्झौताबमोजिम ऋण लगानीको रकम प्राप्त गरेको छैन । सम्झौताबमोजिम विशेष खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ऋण प्राप्तिको तालिका बमोजिम ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्दछ,’ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले जमानत दिँदा यस्ता ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाका विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यावसायिक योजना जस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकनपश्चात कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त रकमलाई खाम्ने गरी जमानत लिने व्यवस्था मिलाई कर्जा असुल गर्नुपर्दछ ।
Discussion about this post