काठमाण्डौ । एक वर्ष अवधिमा तीन तहका सरकारले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पूँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको एकीकृत वित्तीय विवरण (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा तीन वटा सरकारबाट कुल ५ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्च भएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले २ खर्ब २३ अर्ब बराबर पूँजीगत खर्च गरेको थियो । ७ वटा प्रदेश सरकारबाट कुल १ खर्ब २० अर्ब ९८ करोड बराबर पूँजीगत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
७ सय ६१ स्थानीय सरकारले भने कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ६५ करोड बराबर पूँजीगत खर्च गरेका थिए । यसरी तीन तहका सरकारबाट भएको खर्चमध्ये दोहोरो खर्च घटाउँदा कुल ५ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड बराबर पूँजीगत बजेट खर्च तीन तहका सरकारबाट भएको देखिएको छ ।
कुल बजेट खर्च साढे १८ खर्ब
तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष तीन तहका सरकारको कुल बजेट खर्च भने १८ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड बराबर थियो । संघीय सरकारले कुल १५ खर्ब १३ अर्ब खर्च गरेको थियो । जुन चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था तीन वटै शीर्षकमा भएको खर्च हो ।
त्यसैगरी ७ प्रदेश सरकारको कुल खर्च १ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड बराबर थियो । ७ सय ६१ स्थानीय सरकारले कुल ४ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड बराबर खर्च गरेका छन् । यसबाट दोहोरो खर्च घटाउँदा कुल १८ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड कुल खर्च देखिएको महालेखाको तथ्यांक छ ।
चालु खर्च कुन तहमा कति ?
तीन तहका सरकारले एक वर्ष अवधिमा कुल खुद चालु खर्च (दोहोरो परेको घटाएर) ९ खर्ब ९६ अर्ब २७ करोड बराबर गरेका छन् । यसमध्ये संघीय सरकारले कुल ९ खर्ब ५६ अर्ब ५८ करोड चालु खर्च गरेको छ ।
७ प्रदेशको चालु खर्च ७७ अर्ब ८१ करोड छ । स्थानीय सरकारले गरेको चालु खर्च २ खर्ब ८५ अर्ब ३६ करोड बराबर देखिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सबै प्रकारको अनुदान चालु शीर्षकमा पठाउने गर्छ ।
तर, उक्त बजेट तल्ला सरकारले पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थामा समेत खर्च गर्ने गर्छन् । सोहीकारण चालु शीर्षकको बजेट बढी दोहोरो पर्ने गरेको पाइएको छ ।
आव २०८१/८१ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ३ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड बराबर बजेट हस्तान्तरण भएको थियो । जसमध्ये प्रदेश सरकारमा ७६ अर्ब ७५ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड हस्तान्तरण भएको तथ्यांक छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार
तथ्यांक अनुसार २०८०/८१ को तुलनामा तीन तहका सरकारको समग्र खर्च सामान्य सुधार भएको देखिन्छ । सोही आवमा दोहोरो परेको खर्च घटाउँदा तीन तहका सरकारको कुल खर्च १६ खर्ब ८२ अर्ब ८ करोड बराबर भएको थियो । जसमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड र पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ६६ अर्ब ३७ करोड बराबर थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २ खर्ब ७२ करोड भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघीय सञ्चित कोष २ खर्ब ३६ अर्ब घाटामा
गत आव संघीय सञ्चित कोष २ खर्ब ३६ अर्बले घाटामा रहेको देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार २०८१/८२ मा संघीय सञ्चित कोषमा कुल प्राप्ति १५ खर्ब ३८ अर्ब भएको थियो । कुल भुक्तानी १५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड बराबर थियो । विनिमय दर वा अन्य समायोजन ३ अर्ब १५ करोड बराबर भएको देखिएको छ ।
उता, यो आवमा प्रदेश सञ्चित कोष ३६ अर्ब ६४ करोड र स्थानीय सञ्चित कोष ५४ अर्ब ७२ करोडले नाफामा थियो । समग्रमा सञ्चित कोष घाटा १ खर्ब ८ अर्ब बराबर रहेको तथ्यांक छ ।
त्यस्तै तीन तहका सरकारको धरौटी, विविध, कार्यसञ्चालन कोष लगायत खातामा आव अन्त्यसम्म कुल २ खर्ब १३ अर्ब १२ करोड मौज्दात छ । २०८०/८१ मा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ७८ अर्ब ७८ करोड थियो ।
१० अर्ब ९१ करोड बेरुजु
तथ्यांक अनुसार गत आव संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटरी निकायको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट १० अर्ब ९१ करोड बराबर बेरुजु देखिएको छ । २०८०/८१ को तुलनामा बेरुजु कम देखिएको छ । त्यसबेला १६ अर्ब १६ करोड बराबर बेरुजु थियो ।
Discussion about this post