काठमाण्डौ। सरकारले आगामी निर्वाचनको लागि तयारी तीव्र बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि चाहिने खर्च व्यवस्थापन गर्दै रकम निकासा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विशेष गरी गृह मन्त्रालय मातहत र निर्वाचन आयोग मातहतमा निर्वाचन खर्च हुने गर्छ । गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले माग गरेको बजेटमा छलफल गर्दै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार सम्हाल्ने क्रममा नै निर्वाचनका लागि चाहिने बजेटमा सरकारले आवश्यक जोहो गर्ने र आवश्यकताको आधारमा कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्वीकृति गर्ने क्रममा निर्वाचन सुरक्षा अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले माग गरेको बजेटमा निकै कम स्वीकृति दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले माग गरेको बजेटमा भने करिब माग बराबरको स्वीकृति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गृह मन्त्रालयले १७ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । अर्थले १० अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको स्वीकृति दिएको छ ।
गृहले केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्लामा कमाण्ड पोस्ट र निर्वाचन सेलका लागि ३१ करोड ५४ लाख रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । नेपाल प्रहरी अन्तर्गत १२ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । जस अन्तर्गत म्यादी प्रहरीका लागि चाहिने बजेट समेत हो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ४ अर्ब ४८ करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ८९ लाख रूपैयाँ र ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि ३१ करोड ४६ लाख रूपैयाँ बजेट सहित १७ अर्ब २१ करोड रूपैयाँको माग भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले १ लाख ३३ हजार म्यादी प्रहरी भर्नासहित नेपाल प्रहरीका लागि ७ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीको लागि ८० करोड ८४ लाख रूपैयाँ, र अन्य निर्वाचन खर्चको लागि २ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले माग गरेको बजेटको आधारमा ६० प्रतिशत मात्रै रकम स्वीकृत भएको छ । निर्वाचन आयोगले भने माग गरेको आधारमा ९१ प्रतिशत बजेटको स्वीकृति पाएको छ । निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको बजेट माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँको स्वीकृति दिएको छ । प्रारम्भिक छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९७ करोड बजेटको स्वीकृति गर्ने जनाएको थियो । अन्तिममा भने अर्थले बजेट बढाएको हो ।
’स्वीकृत दिएको बजेटबाट अर्थले रकम निकासा पनि सुरू गरेको छ । ‘आवश्यकताको आधारमा बजेट निकासा भइरहेको छ । निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारीको काम चलिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा निर्वाचन केन्द्रित बजेटमा कन्जुस्याइ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अहिले आपसी समन्वय र छलफलको आधारमा एक तहको बजेट स्वीकृति गरिएको छ । तर थप आवश्यकता पर्यो भने पनि निर्वाचन खर्चमा कन्जुस्याइ नगर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
अर्थले निर्वाचन भत्ता, स्थानीय भत्ता, अन्य अतिरिक्त सुरक्षा भत्ता तथा ढुवानी खर्चमा माग बजेट घटाएको जनाएको छ । निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि भन्दै अर्थले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै रकम व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ ।
विशेषगरी न्यून प्राथमिकतामा रहेका तथा टुक्रे नियमसँग संघीय सरकारले खर्च गर्ने सीमा भन्दा साना आयोजनामा राखिएको बजेटलाई स्थगन गरिएको थियो । यस्ता आयोजनाको बजेट स्थगन गर्दा १ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ रकमको जोहो अर्थले गरेको छ । निर्वाचनको लागि सबै प्रकारको खर्च गरेर करिब २० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
Discussion about this post