काठमाण्डौ । पछिल्लो साढे ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बर भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड पुगेको हो ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋणको भार अहिले २८ खर्ब नाघेको हो । साढे ६ वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपालजस्ता मुलुकमा जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि सार्वजनिक ऋण जानुलाई विज्ञहरू धरापको संकेत मान्छन् । यसले मुलुक धनी नहुँदै ऋण भारमा फँसेको रूपमा समेत लिने गरिन्छ ।
बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो ।
सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना अपेक्षित चल्न सकेनन् । ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित लाभ दिन नसकेपछि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको सदूपयोगबारे प्रश्न उठिरहेको छ ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभारसमेत सोही अनुपातमा बढिरहेको छ । चालु आवको पहिलो ६ महिनासम्मको सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको वर्तमान जनसङ्ख्या ३ करोड (अनुमानित)मा भाग लगाउँदा ९३ हजार ५४६ रुपैयाँ पर्न जान्छ । २०७८ सालको जनसंख्यालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभार १ लाख नजिक पुग्छ । पछिल्लो आधा दशकमै प्रतिव्यक्ति ऋणभार समेत दोब्बर बढेको छ ।
Discussion about this post