काठमाण्डौ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गर्नुको साथै राहदानीसमेत रोक्का गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त कुरा जानकारी गराएका हुन् । उनले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलामी गरी प्राप्त हुने रकम फिर्ताको लागि चक्रीय कोष स्थापना गर्ने र सरकाले कोषको लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरेको समेत जानकारी गराए ।
त्यसैगरी सहकारी संस्थाको एकीकरण, वर्गीकरण र संरचनागत सुधार गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको प्रभावकारी नियमन गरिने, सहकारीमा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने, सहकारी ऋण असुली न्यायधिकरण स्थापना गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
Discussion about this post