असारमा पुँजीगत खर्च उच्चदरले बढ्यो

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च उच्च दरले बढेको छ । विगत महिनाहरुको तुलनामा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना तिब्रता आएसँगै यस महिना पुँजीगत बजेट खर्च तेब्बर भएको छ ।

यस आर्थिक वर्षका ११ महिनामा सुरुका २० दिन (१–२० गतेसम्म) औषतमा ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । तर, असारको यही अवधिमा (१ देखि २० गते) २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अघिल्ला ११ महिनाका तुलनामा तेब्बर भन्दा धेरै हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन २० सम्म १ अर्ब २० करोड मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । यसैगरी भदौमा ४ अर्ब २३ करोड खर्च भएकामा असोजमा एक्कासी १० अर्ब ९१ करोड खर्च भएको थियो । सरकारले दसैंअघि निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्ष काम गरेको बाँकी भुक्तानी दिएको हुँदा असोजमा एकैपटक ठूलो खर्च भएको हो ।

कात्तिकका सुरुका २० दिनमा ३ अर्ब २० करोड पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो भने मंसिरमा ४ अर्ब ३६ करोड भएको थियो । पुसमा ८ अर्ब ९४ करोड र माघमा ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । फागुनका सुरुका २० दिनमा सरकारले ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको थियो । यस्तै, चैतमा १३ अर्ब र वैशाखमा ८ अर्ब ९९ करोड, जेठमा १२ अर्ब ५४ करोड खर्च भएको थियो ।

महालेखाका अनुसार असारमा खर्च बढे पनि समग्रमा पुँजीगत खर्चको अवस्था विगतभन्दा फरक छैन । असार २० सम्म पुँजीगत खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ, जुन लक्ष्यको ४७.७६ प्रतिशतमात्र हो । सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट भने १८ खर्ब ६० अर्बको छ ।

संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन हुँदा आममानिसमा आर्थिक सुधार आउने अपेक्षा थियो । अहिलेसम्मको अवस्थाले त्यो हुन सकेन । यो वर्ष वार्षिक लक्ष्यको आधारलाई हेर्ने हो भने गत आवको भन्दा पुँजीगत खर्च कमजोर देखिन्छ । गत वर्ष यो बेला वार्षिक लक्ष्यको ५०.१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । गत वर्ष पुँजीगत बजेटको आकार ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । असार २० सम्म १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । रकमका आधारमा भने गत वर्षभन्दा यो वर्ष १७ अर्ब बढी पुँजीगत खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्तका अनुसार असारमा भुक्तानीको चाप परेकाले पुँजीगत खर्च बढेको हो । ‘काम पहिले नै सकिए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा बिल पेश गर्ने विगतकै प्रवृत्तिका कारण असारमा खर्च बढी भएको देखिने गरेको उनले बताए । असारमा धेरै खर्च हुने प्रवृत्तिले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउनु सरकारको मात्र कमजोरी नभएर निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ताका अनुसार पहिलो त निजी क्षेत्रले समयमा काम गर्दैन । दोस्रो केही काम भए पनि भुक्तानीका लागि अन्तिममा बिल पेश गर्ने प्रचलन छ । यही कारण असारको अन्तिममा बढी खर्च भएको देखिएको हो । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले साउन–भदौमा बर्खा भनेर काम गर्दैन । त्यसपछि असोज–कात्तिकमा चाडपर्वलाई देखाएर काम गरिँदैन । कात्तिक महिनापछि बल्ल काम थाल्ने गरेको देखिन्छ । अन्तिममा हतार–हतार सबै क्षेत्रले काम गर्ने विगतदेखिको प्रवृत्तिमा सुधार नहुँदा असारे खर्च बढेको प्रवक्ताको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चमा सुधार नहुने एउटै कारण नभएर विभिन्न रहेको उनले बताए ।

परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म आइपर्ने विविध कानुनी असहजताले पनि समयमा काम अघि बढ्न नसक्ने हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । आगामी बजेटमा ३ करोडभन्दा कमका आयोजना समावेश नगरेको हुँदा आउने वर्षमा सुधार देखिने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए ।