काठमाण्डौ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालमा वार्षिक करिब ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (६७० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने भएको छ । एडीबीले तयार गरेको पाँच वर्षे राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति (२०२५–२०२९) अनुसार उल्लेखित लगानी स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको हो । यो लगानीमा ओभरप्रोग्रामिङ समावेश हुने एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि सन् २०२० देखि २०२४ सम्म वार्षिक औषत ५८९ मिलियन डलर लगानीको प्रतिबद्धता गरेको थियो भने २०१३ देखि २०१९ सम्मको लागि वार्षिक औषत ३८४ मिलियन डलर प्रतिबद्धता गरेको थियो । आगामी ५ वर्षको लागि गरिएको प्रतिबद्धता यसअघिका वर्षहरुमा गरिएको वार्षिक औषत प्रतिबद्धताभन्दा धेरै हो ।
पाँच वर्षे प्रमुख परियोजनाहरु
एडीबीले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति अन्तर्गत आगामी ५ वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने प्रमुख ५ परियोजनामध्ये पहिलो दूधकोशी जलविद्युत परियोजना रहेको छ । यो परियोजना सन् २०२६ देखि थालनी हुने अपेक्षा गरिएको छ । कुल ६७० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त परियोजनाका साथै १०५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारणलाइन पनि निर्माण गर्ने योजना छ ।
आयोजनाको कुल लागत २.३ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यसमध्ये एडीबीले १५० मिलियन डलर नियमित साधारण कर्जा (ओसीआर) र ४०० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण साधारण कर्जा लगानी गरेर आयोजनालाई अघि बढाउने योजना गरेको छ । नियमित साधारण कर्जाभन्दा सहुलियतपूर्ण साधारण कर्जाको ब्याज थोरै हुन्छ । यो परियोजनाको लागि आयोजना प्रगतिमा आधारित भएर बहुकिस्तामा ऋण उपलब्ध हुनेछ । यो योजनामा एडीबीसहित विश्व बैंकलगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँग सहवित्तीयकरण गर्ने योजना छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि घरेलु ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुने, जलाशययुक्त जलविद्युत विकासका बाधाहरू हट्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार तथा आवद्धता प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दोस्रो प्रमुख परियोजना नेपाल हरित र उत्थानशील वित्त सुविधा लगानी कार्यक्रम रहेको छ । यो परियोजना सन् २०२७ देखि सुरु गर्ने तयारी छ । यो कार्यक्रममा करिब १ बिलियन डलर खर्च हुने अपेक्षा छ । यो कार्यक्रममा एडीबीले ३०० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण पुँजी र १५ मिलियन डलर अनुदान दिने योजना बनाएको छ । कार्यक्रमले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रीड) अन्तर्गतका अनुकूलन उपायहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्त, क्षमता, संस्थागत र प्राविधिक कमीहरू पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहयोग गर्ने, बहु–लगानी उत्थानशीलता प्याकेजहरू डिजाइन गर्न र जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ ।
तेस्रो प्रमुख कार्यक्रममा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास नीति–आधारित ऋण कार्यक्रम रहेको छ । सन् २०२७ देखि सुरु हुने अपेक्षा गरिएको यो कार्यक्रमका लागि एडीबीले १०० मिलियन डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । यसले नीतिगत, नियामक र संस्थागत अवरोधहरू हटाएर दिगो लगानीका अवसरहरू प्रवद्र्धन गरी ग्रीड अवधारणालाई सञ्चालन गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।
चौथो कार्यक्रममा दीगो शहरी ई–मोबिलिटी परियोजना रहेको छ । यो कार्यक्रम सन् २०२७ देखि शुरु गर्ने योजना छ । एडीबीले यसमा १०० मिलियन डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ भने हरित जलवायु कोषबाट ४० मिलियन डलर सहवित्तीयकरणको रुपमा प्राप्त हुनेछ । यो परियोजनामार्फत छनौट गरिएका शहरहरूमा विद्युतीय सवारी समाधानका लागि ‘इकोसिस्टम’ स्थापना गर्ने, विद्युतीय बसहरूको एकीकरण र व्यवस्थापनका लागि रणनीतिहरू विकास गर्ने र हरित तथा दिगो यातायात समाधानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नियामक ढाँचा र जिम्मेवार संगठनात्मक निकायहरू सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने रहेको छ ।
पाँचौं परियोजनामा गुणस्तरीय रोजगारी कार्यक्रमका लागि लगानी वातावरण सुधार गर्ने नीतिमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । सन् २०२६ मा सुरु हुने कार्यक्रमले व्यवसायको लागत घटाउने, निजी क्षेत्रको लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र रोजगारी बढाउने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सहयोग गर्न नीतिगत, नियामक र संस्थागत ढाँचा सुधार गरी व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नेछ । यी परियोजनाले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने एडीबीको अपेक्षा छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वा र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि अपरेसन्स मेनेजर प्रीति अरोराले मंगलबार यहि साउन ६ गते राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिक गरे । एडीबीको सञ्चालक समितिबाट गत असार ३ मा स्वीकृत भएको रणनीतिले नेपालका लागि एडीबीको आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक मार्गदर्शन प्रस्तुत गरेको छ ।
रणनीति आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका, युवाहरूका लागि रोजगारी वृद्धि र वातावरणीय दिगोपना तथा जलवायु एवं विपद् उत्थानशीलतामा केन्द्रित छ । एसियाली विकास बैंकले नेपालमा पहिलोपटक विश्व बैंक समूहसँग संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय साझेदारी फ्रेमवर्क तयार पारेको छ । यो सहकार्यमा आधारित विकास योजनामा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित भएको उसले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले एडीबीको नयाँ राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिको सार्वजनिकीकरणसँगै ६ दशक लामो साझेदारीमा नयाँ अध्यायको शुरुवात भएको बताए । ‘१६औं पञ्चवर्षिय योजनासँग तादाम्यता कायम गर्दै यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि, जलवायु उत्थानशीलता र खासगरी युवाहरूका लागि गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने एडीबीको अटल प्रतिबद्धतालाई रणनीतिले प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गरे । समावेशी, उत्थानशील, हरित र रोजगारी–सघन आर्थिक वृद्धिको बृहत् एजेण्डा तय गरिएको उनले उल्लेख गरे । नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विकास आवद्ध गरिएका लगानी परियोजना, नीतिगत आधारमा प्रदान गरिने ऋण तथा क्षेत्रगत विकास कार्यक्रमको संयोजनमार्फत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालासँग काम गर्न एडीबी प्रतिवद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र संघीयताका लागि क्षमता विकासका साथै महिला एवं वञ्चितिकरणमा परेका, जोखिममा रहेका समूहहरूको सशक्तीकरणजस्ता अन्तर विषयगत प्राथमिकताहरू समावेश गरेको छ । एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यानसन र कार्यक्रम अधिकृत सृजना राजभण्डारीले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिका मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता र प्रमुख परियोजनाहरू प्रस्तुत गरे । (कारोबार)
Discussion about this post