काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लामो समयको अध्ययनपछि दैलेखको जलजलेमा फेला परेकोे प्राकृतिक ग्यास (मिथेन) एक वर्षभित्र उत्पादन गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्ने क्रममा दैलेखमा १ सय १२ अर्ब घनमिटर ग्यास फेला परेको र एक वर्षभित्र त्यसको उत्पादन गर्नेगरी सरकारले काम थालेको बताएका हुन् ।
उनले ग्यास उत्पादन गर्न सके इन्धनको परनिर्भरता घटाउने र विदेश जाने मुद्रालाई नेपालमै रोक्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, नेपाललाई चाहिने इन्धन दैलेखको भू–गर्भभित्र छ, त्यसलाई उत्खनन् गर्छु भन्दा गालीको वर्षा भएको र सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिएको छ । काम गर्छु भन्दा, नयाँ परिणाम ल्याउँछु भन्दा पाएका गालीप्रति मलाई कुनै गुनासो छैन ।
नवलपरासीको धौवादीमा नेपाललाई एक सय वर्ष पुग्ने फलाम खानी फेला परेको मात्रै होइन, त्यसको उत्खनन् गर्न कम्पनी निर्माण गरी काम अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताए । आजको भोलि नै नहोला, तर नेपालको आत्मनिर्भरता तर्फको यात्रामा यसले ठूलो अर्थ राख्छ । यसको व्यावसायिक उत्पादन २०८५ भित्रै सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
लामो समयदेखि दैलेखको जलजलेमा अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ अध्ययन टोलीले गत असार पहिलो साता प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । चीनको सरकारी संस्था चाइना जिओलोजिकल सर्भे र सीएनपीसी सीबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले संयुक्त रूपमा गरेको अन्वेषणले १ सय १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास (मिथेन) रहेको पुष्टि गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा दैलेखको जलजलेमा ५० वर्षलाई पुग्ने प्राकृतिक ग्यासको खानी छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यो क्षेत्रमा कुल ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरेको छ । अध्ययन टोलीले २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरेको पहिलो ड्रिलिङ ४ हजार १३ मिटर गहिराइमा पुर्याएको थियो । उत्खनन् कार्य भने २०८० वैशाखदेखि सुरु भएको थियो । त्यसबाट संकलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको हो ।
विस्तृत अन्वेषण र ड्रिलिङ गर्नको लागि सरकारले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अहिले चारवटा सम्भावित इनारमध्ये पहिलोको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा आएको हो । बाँकी तीनको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमा कुल ४ सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ड्रिलिङ गर्ने क्रममा जमिन मुनिबाट निस्केको चट्टानबाट ग्यासको गन्ध आएपछि त्यसको नमुना परीक्षणको लागि चीन पठाइएको थियो । चिनियाँ टोलीले हालसम्म १ हजार किलोमिटर क्षेत्रमा भौगर्भिक रुट सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ ।
यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको भौगर्भिक सर्भे २ हजार ५ सय वर्गमिटर, जियोकेमिकल सर्भे ८ सय वर्गकिलोमिटर, रिमोट सेन्सिङ सर्भे ५ हजार वर्गकिलोमिटर, म्याग्नेटो टेलुरिक सर्भे ८ सय लाइन किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी टुडी सेस्मिक सर्भे २ सय लाइन किलोमिटर र अन्वेषणात्मक वेल एउटा ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म जियोफिजिकल लगिङ, मड लगिङ, पाइरोलसिस, ग्यास क्रोमाटोग्राफी, पेट्रोग्रापिक एनालाइसिस र पीटी एनालाइसिस जस्ता अत्यावश्यक परीक्षण सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल भइरहेको अध्ययन चीन सरकारको पूर्ण अनुदानको पाइलट प्रोजेक्ट हो । चीन सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यो अध्ययन भइरहेको छ । यसको प्रारम्भिक लागत करिब २ अर्ब ५० करोड छ ।
अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दैलेखका साथै दाङ, पाल्पा र सुनसरी जिल्लामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको पाइएको छ । यी जिल्लामा सर्भे, अन्वेषण र ड्रिलिङ गर्न चार वर्ष लाग्नेछ । यसको अनुमानित बजेट २ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ छ । विस्तृत अन्वेषण गर्नका लागि दुई सरकारबीच जीटुजी सम्झौता गरेर भौगर्भिक, भू–रासायनिक, एमटी र सिस्मेक सर्भे तथा ड्रिलिङ गरेर आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण गएको समयमा चिनियाँ सरकारसँग २०७२ चैत १० गते सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सहमति गरेका थिए । त्यसपछि २०७३ भदौ ९ गते आयल एण्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्टसम्बन्धी चीन सरकारसँग सहयोग सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७५ फागुन १६ गते नेपाल र चीनबीच चीनको सहयोगमा प्रोजेक्ट सञ्चालन हुने विषयमा दुईपक्षीय कार्यान्वयन सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षको म्याद थपसहित प्रोजेक्टको अवधि २०७५ फागुन १६ गतेदेखि २०८१ फागुन १६ गतेसम्म थियो ।
Discussion about this post