काठमाण्डौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको चेक अनादर प्रमाणीकरण कार्यविधि २०८२ अनुसार कसैले पनि आफ्नो खातामा पैसा नभई वा पर्याप्त नभइ चेक जारी गर्नु हुँदैन । मौज्दात नभएको वा मौज्दात पर्याप्त नभएको चेक पेस हुन आएमा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात पर्याप्त नभएको कारणले धारकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा प्रक्रिया पूरा गरी चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिनुपर्नेछ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानीका लागि पेश हुन आएको चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक मौज्दात खातामा नभएमा उक्त विषय उल्लेख गरी त्यस्तो चेक धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ ।
साथै उक्त चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसमक्ष धारकले चेक सहित निवेदन पेश गरेको मितिले बढीमा ४५ (पैतालीस) दिनको म्याद दिएर आवश्यक रकम जम्मा गर्न खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिनुपर्ने र सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । यसरी खातावालालाई दिएको सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि सो व्यहोरा संक्षिप्त रुपमा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयसम्ममा पनि चेकमा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक मौज्दात रकम नरहेको कारणबाट भुक्तानी दिन नसकिने भएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले तीन दिनभित्र उक्त चेक अनादर भएको प्रमाणित गरी धारकलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको जुनसुकै शाखा/कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । सहकारी बैंकले जारी गरेको चेकको हकमा समेत यो व्यवस्था लागु हुन्छ । यसरी चेक अनादर प्रमाणित भएपछि चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
कस्तो अवस्थामा कालोसूचीमा परिन्छ ?
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने अवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले स्पष्टसँग तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीले साँवा वा कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्षसम्म नतिरेमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कर्जाको दूरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा पनि कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दूरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, ऋणी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएमा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी परेमा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्ड वा नक्कली चेक, ड्राप्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूचीमा राख्नु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले तोकेको छ । त्यस्तै सोही ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा पनि कालोसूचीमा राख्नु पर्नेछ ।
कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा तथा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएमा कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था बमोजिम यस बैंकले दिएको निर्देशनको पालना नगरी नगद जरिवानाको कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीबाट नगद जरिवाना भुक्तानी नभएसम्म कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था छ ।
खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित भएमा, खातामा पर्याप्त मौज्दात भएतापनि चेक धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा पनि कालोसूचीमा परिन्छ ।
Discussion about this post