काठमाण्डौ । तीन तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्ने सहमति गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम आयोजित बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठक संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्री डा.मदनप्रसाद परियारको अध्यक्षता भएको थियो । कृषि विषय क्षेत्रको विषयगत समितिको एघारौँ बैठकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने विषयमा सहमति तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । यसैगरी न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।
बैठकले कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार र दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियास्थित ठाकुरद्वारामा सम्पन्न बैठकमा सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरू, संघीय तथा प्रादेशिक सचिवहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा कृषि क्षेत्रका प्राथमिकता निर्धारण, नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा व्यापक छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने विषयमा पनि बैठकमा गहन विमर्श भएको थियो ।
विशेषगरी रासायनिक मलको प्रभावकारी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन, पशुपन्छी रोग तथा महामारी नियन्त्रण, कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत केन्द्रहरूको विकास, कृषि बजारको समुचित व्यवस्थापन र कृषि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने, अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै दोहोरोपना हटाउने, विपद्बाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्ने विषयमा साझा धारणा बनाइएको छ ।
Discussion about this post