काठमाण्डौ । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएका प्रमुख राजनीतिक दलले आ–आफ्ना घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुको घोषणापत्रका मुख्य एजेण्डा रोजगारी, आर्थिक सुधार र विकासलगायत विषयवस्तुहरु रहेका छन् । तर संघीयता, शासकीय स्वरूप, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दलहरुले फरक–फरक मार्गचित्र पेश गरेका छन् ।
कसको घोषणापत्रमा के छ ?
नेपाली कांग्रेस
– ०४८ देखि सार्वजनिक जीवनका उच्च तहमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय आयोग गठन
– नीतिगत भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य नियन्त्रण
– दलीयकरणको अन्त्य गर्ने, नियुक्तिमा दल होइन, अब्बल
– संस्थागत सुधार र सबलीकरण : सुधारिनेछ संस्था, फेरिनेछ अवस्था
– अब्बल सार्वजनिक प्रशासन, एक वर्षभित्र सार्वजनिक सेवा ऐन
– फौजदारी अभियोगबाट मुद्दा लागे जिम्मेवारीबाट बिदा
– शपथ लिनुपूर्व र पद छाडेपछि सम्पत्ति सार्वजनिक अनिवार्य
– सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता र मिलेमतोको अन्त्य
– ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गर्न सुशासन केन्द्र स्थापना
– ग्रे लिस्टबाट मुक्त नेपाल
– विधायिकी कामलाई सघाउन संसदीय ज्ञान केन्द्र गठन
– कार्यालयकेन्द्रित होइन, नागरिककेन्द्रित सेवा
– एकीकृत सेवा, घरमै सेवा
– डिजिटल सार्वजनिक सेवा, सातै दिन, चौबीसै घण्टा
– सेवामा ढिलासुस्ती, नागरिकलाई क्षतिपूर्ति
– राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बढीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री बढीमा तीन कार्यकाल, समानुपातिक सांसद एक पटक
– मन्त्रालयको संख्या संघमा १६ र प्रदेशमा ७
– तहगत अधिकारमा स्पष्टता, दोहोरोपनको अन्त्य
– स्वच्छ र पारदर्शी दल
– उदार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
– उद्योग, निजी क्षेत्र र लगानी : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन
– जनताको भान्साः महँगीबाट राहत
– वित्तीय सुशासन र जवाफदेही सरकार
– लगानीमैत्री कर प्रणाली
– दक्ष युवालाई सरकारी सेवामा ‘ल्याटरल इन्ट्री’
– हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान
– पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी
– काम होइन कक्षा : श्रम होइन सम्मान
– विदेशमा काम, स्वदेशमा उद्यम
– गोजीमा बिमा कार्ड छ, मलाई केको डर छ ?
– बिमा स्वैच्छिक होइन, अनिवार्य, सबै उपचार बिमाबाट
– कडा रोगमा पूर्ण राहत
– एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, कोखदेखि शोकसम्म
– ठेक्का प्रणालीमा सुधार
– समृद्धिको आधार, यातायात पूर्वाधार
– खेल्ने नेपाल, चिनिने नेपाल
– सन्तुलित विदेश नीति
नेकपा एमाले
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उदाहरणीय र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको अभियान
– १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहलाई एक वर्षका लागि १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क
– वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको खातामा ५ हजार र सामाजिक सुरक्षामा निरन्तरता
– विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक थप ५ हजार बोनस
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता
– विद्यार्थीलाई २० लाख निर्ब्याजी ऋण, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नसिप
– शिक्षा र अनुभवको ‘ग्यारेन्टी’, प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि निर्ब्याजी २० लाख ऋण
– सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहित ‘इन्टर्नसिप’
– सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड, १० कक्षासम्म दिवा खाजा
– श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ
– सबै शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने
– स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई २० हजार वार्षिक भत्ता र सामाजिक सुरक्षा
– उद्यमी महिलालाई २० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण, २० हजार सुत्केरी भत्ता र ५ लाखको निःशुल्क जीवन बिमा
– विपन्न परिवारलाई २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा
– हाम्रो अर्थ : आधा दशकमा सय खर्ब– एक दशकमा २ सय खर्ब
– मर्यादित श्रम : स्वदेशमै रोजगारी, स्वदेशमै काम
– सुरक्षित, सम्मानजनक बास : आधुनिक, नागरिकमैत्री आवास
– गतिशील गाउँ, आधुनिक सहर : आर्थिक विकासको नयाँ लहर
– सहरको स्वच्छता, पूर्वाधारको पूर्णता : सम्मुनत सहर हाम्रो प्रतिबद्धता
– स्वच्छ पानी, सफा आँगन : स्वस्थ नेपाली हाम्रो अभियान
– उद्योग क्षेत्रको विस्तार, उत्पादनमा वृद्धि : २० प्रतिशत योगदान, राष्ट्रको समृद्धि
– आयात घटाउने, निर्यात बढाउने : भुक्तानी सन्तुलन राष्ट्रिय पक्षमा ल्याउने
– आधुनिक खेती, उन्नत व्यवसाय : कृषिमै रोजगारी, पर्याप्त आय
– हरियो वन, समुदायको धन : संरक्षण, उपयोग, दिगो व्यवस्थापन
– सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिता : बचतकर्ताको हित, हाम्रो प्रतिबद्धता
– पर्यटकको वृद्धि, लामो बसाइ : गाउँ, सहरमा काम र कमाइ
– खेतीयोग्य जमिनमा कुलो र नहर : बाह्रै महिना सिँचाइ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर
– स्वस्थ खाना, योग/व्यायाम : निरोगी नेपालको महाअभियान
– डिजिटल पूर्वाधार : विकास र सुशासनको आधार
– सुरक्षित यातायात, आधुनिक पूर्वाधार : दिगो विकास, समृद्धिको आधार
– स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपत : हरित विकास, विदेशमा निर्यात
– ऊर्जावान् खेलाडी, देशको सान : खेलकुदको विकास, राष्ट्रको मान
– स्वतन्त्र, तटस्थ न्याय र विश्व शान्तिमा आधारित असंलग्न वैदेशिक नीति र परराष्ट्र सम्बन्ध
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
– २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्ने
– २०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, अवैध भए राष्ट्रियकरण गर्ने
– सरकारी निकायको डिजिटल सेवा सुरु गरी सुशासनको भरपर्दो आधार तयार गर्ने
– सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने
– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद नभएर विज्ञ मन्त्री हुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप
– सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्ने
– उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति दलगत र भागबन्डाको अन्त्य गर्ने
– राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई जनमतका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने, पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रमुखमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने
– सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने
– संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने
– पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि औसत ७ प्रतिशत पुर्याउने
– पाँचदेखि सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने
– भारतसँग रहेको स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन गर्ने
– सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापित गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा ल्याइने
– आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता हासिल गर्ने
– विश्वविद्यालय र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक गतिविधि अन्त्य गर्ने
– विजेता खेलाडीका लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न पेन्सन कोष खडा गर्ने
– स्वास्थ्य सेवामा सुधार र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुदृढ
– सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाइने
– सन्तुलित र गतिशील कूटनीति
– नेपाललाई ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने
– विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने, एक पटकको नेपाल सधैंको नेपाली मान्यतालाई अंगीकार गर्ने
– भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता
– सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउने, सीमा नाकामा नाइट भिजन क्यामरा जडान गर्ने
– शतप्रतिशत बिमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
– शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनामा युवापुस्ताको भावनासमेतका आधारमा संविधान संशोधन
– पाँच वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर
– गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने
– ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी थप
– प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने
– विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइने
– आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरिने
– किसानलाई परिचयपत्र वितरण
– पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन
– राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याइने
– २० सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइने
– १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाइने
– एक वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन
– शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन
– उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग
– स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिनेलगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)
– समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको शासकीय स्वरूप
– राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीय ढाँचामा प्रदेश पुनःसंरचना
– केन्द्रमा साझा राज्य र प्रदेशहरूमा स्वायत्तता राज्य
– निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संवैधानिक निकायको पुनःसंरचना, जनलोकपालको गठन
– नागरिकताको विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि संविधान संशोधन
– सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी
– पाँच वर्षभित्र गरिबीबाट मुक्त
– राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन
– १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क
राष्ट्रिय पजातन्त्र पार्टी
– अभिभावकीय राजसंस्था
– प्रदेश खारेज, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह
– वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र
– गैरदलीय स्थानीय तह
– २०४६ पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन
– पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत माथि पुर्याइने
– त्रिविलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय
– क्याम्पसमा ट्रेड युनियनहरू खारेज
– सबै विद्यालय १२ कक्षासम्म निःशुल्क
– सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउने र चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था
– मेट्रो, पड वे, आकाशे पुल, अन्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार
श्रम संस्कृति पार्टी
– प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भएको शासकीय स्वरूप
– सांसद मन्त्री हुन नपाउने
– राष्ट्रपति राष्ट्र र सरकार दुवैको प्रमुख
– पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
– प्रदेशमा मन्त्रालय कटौती
– भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक सञ्जाल खडा
– जेन–जीको सपनालाई योजनामा तर्जुमा गरेर नयाँ ढंगका राष्ट्रहितमा काम गर्ने
– सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराउने
उज्यालो नेपाल पार्टी
– प्रतिनिधिसभा २०१ सदस्यीय कायम गर्ने
– मन्त्रालयको संख्या संघमा १५, प्रदेशमा ५ देखि ७
– प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री
– स्थानीय तह निर्दलीय
– १००० कित्ता सेयर अभियान
– जनताको जलविद्युत् कोष स्थापना
– भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध
– मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिनको व्यवस्था
– रेलमार्ग निर्माण सुरु, जलमार्ग पहिचान एवं निर्माण
– पाँच वर्षभित्र वार्षिक ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
– प्रतिवर्ष ९ लाख रोजगारी
– जलविद्युत् उत्पादनमा १२ हजार मेगावाट बढोत्तरी









Discussion about this post