काठमाण्डौ । देशभित्र नै ग्रिन हाइड्रोजन उर्जामा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानीसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले तयार परेको उक्त परियोजना अगाडी बढाउन हालै विराटनगरमा आयोजना गरिएको दुई दिने लगानी सम्मेलनको अवसरमा कोशी प्रदेश लगानी बोर्ड र निजी डिभेलपर्स कम्पनी ग्रिन हाइड्रोजन प्रा. लि. बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उदयपुर र सुनसरी जिल्लाको सिमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको उक्त रासायनिक मल कारखानाको प्रारम्भिक लागत ३२ अर्ब हुने अनुमान गरिएको विश्वविद्यालयका एशोसिएट प्रोफेसर डा. विराजसिंह थापाले बताए ।
६ वर्षको समयअवधिमा सम्पन्न हुने उक्त आयोजना सार्वननिक निजी साझेदारी (पिपिपी) लागानी प्रारुपमा अगाडी बढाइने योजना रहेको उनले बताए । कुल ६ वर्षे अवधिको पहिलो तीन वर्षमा आयोजनाको विस्तृत अध्यायन रिपोर्ट तयार गर्ने र वित्तिय व्यवस्था गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिईएको छ भने त्यसपश्चात परियोजना विकास सरकारको सहभागितामा पिपिपी प्रारुपमा अघि बढाईने थापाले बताए ।
काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख समेत रहेका डा. थापाका अनुसार यस परियोजनाअन्तर्गत जलविद्युत्को प्रयोग गरी उत्पादन गरिने ग्रिन हाइड्रोजन र सिमेन्ट उद्योगले उत्सजर्न गर्ने कार्बनडाइअक्साइडको प्रयोग गरी युरिया मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि झन्डै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई यस परियोजनासँग आवद्धगर्ने योजना रहेको पनि थापाले बताए ।
दैनिक ६५० मेट्रिकटन तथा वार्षाक २ लाख मेट्रिक टन उत्पदन गर्ने गरी परियोजना अघि बढाइएको छ । उक्त परिमाणको मल उत्पादन गर्न ४०१.८ मेगावाट बिजुली तथा प्लान्ट स्थापनाका लागि १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको जमिन आवश्यक हुने बताइएको छ ।
नेपालमा वार्षिक ८ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मलको माग रहेको र हाल ५ लाख मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध रहेकोले कारखानाले मलको आपूर्तिलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको समेत उनले बताए ।आयोजनाको निर्माणका लागि तयारी अघि बढेसँगै झन्डै ४० वर्षदेखि देशमानै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने भनि गरिएको बहसले मूर्तरुप लिने भएको छ ।
डा. थापाले यस आयोजना नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन तथा पयोग र रासायनिक कृषिमल उत्पादनका दृष्टिले महत्वपूर्ण शुरुवात हुने बताए । निकट भविश्यमा नेपालमा प्रयाप्त जलविद्युत उत्पादन भई खेर जाने अवस्था आउने देखिएको अवस्थामा यस आयोजना सम्पन्न भए पश्चात खेर जाने विद्युतबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरि उर्जा भण्डारण गर्न सकिेने उनको भनाई छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा संघिय सरकारको लगानी बार्ड, कोशी प्रदेश सरकार तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतले आयोजनालाई अगाडी बढाउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
Discussion about this post