काठमाण्डौ । विज्ञहरूले नयाँ बजेट बनाउँदा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र दीगो सुधार गर्न साहशिक कदम चाल्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । सुझावकै क्रममा पूर्व अर्थसचिवहरूले प्रतिफल नदिने आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिनुका साथै ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पूँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सुझाएका छन् ।
यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाइ चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोत बढाउन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च प्रभावकारी बनाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरण गर्न विज्ञहरुले आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका छन् । बीमा, सहकारी, पूँजीबजार र सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवस्थित गर्न पूर्व अर्थसचिवहरूले सुझाव दिएका छन् ।
विज्ञले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ । वैदैशिक सहयोग र ऋणभन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समीक्षा गर्न समेत विज्ञको सल्लाह छ ।
रुग्ण उद्योगलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरलता बढाउन र राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व पु¥याउने क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर बजेट ल्याउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिदै राजस्व लक्ष्य महत्वाकांक्षी भन्दा यथार्थपरक राख्न, पूँजीगत खर्च बढाउन, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन र तथ्यमा आधारित रहेर नीति तथा बजेट बनाउन अर्थमन्त्रालय लाग्नु पर्ने राय विज्ञहरुले दिएका छन् ।
Discussion about this post