एनपिएल बढ्नु आर्थिक शिथिलता नै प्रमुख कारक

काठमाण्डौ । बैंकबाट कर्जा लिएर अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य कुनै वित्तीय अपराध बढ्दै जाने कारणले बैंकको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढ्दछ । बैंकको आम्दानीमा यसले प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले खराब कर्जा (एनपिएल) कम राख्नु बैंकहरूका लागि जरुरी हुन्छ । नियामक निकायहरू खराब कर्जाबारे कडा निर्देशनहरू दिने गर्छन् तर लगानीयोग्य कर्जाको माग संकुचित बनेकाले बजारलाई चलायमान बनाउन सकिएको छैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण वित्तीय र मौद्रिक प्रणालीले लामो समय लगानीयोग्य रकमको अभाव झेलेका थिए । यसको प्रमुखकारण बैंक ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा लिएका ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर कर्जाको माग सिर्जना गर्न सक्छ । तर, अहिले सरकारी पाटो निकै कमजोर हुँदा कर्जाको माग बढ्न नसकेको यथार्थ छ । बजार चलायमान बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो भएको देखिँदैन । यसलाई सम्बोधन गर्न, वित्तीय सल्लाहकारहरूले भुक्तानीको रकमलाई पुनः संरचना गर्न कदम चल्नुपर्ने हुन्छ । यदि ऋणी तिर्न सक्षम छ तर ऊ फिर्ता तिर्न इच्छुक छैन र भुक्तान बेवास्ता गर्न खोज्छ भने यो बैंकका लागि खतरा हुने देखिन्छ ।

विगतको समीक्षा गर्दा, सरकारी स्वामित्वका बैंक वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) को अनुपात करिब ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगी समग्र वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुने अवस्था आइपरेपछि विश्व बैंक र डिएफआइडीको करिब १५ अर्ब रुपैयाँको ऋण तथा अनुदान लगानीमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपरेको वास्तविक तथ्य पनि हाम्रै अगाडि जग्‌जायर छ ।

सुधारकै लागि भनेर समान किसिमको सुधार कार्यक्रम, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा कृषि विकास बैंक र एनआइडिसीका वित्तीय प्रणाली सुधारका लागिसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । सुधारपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआइडिसी एक आपसमा गाभिए हाल यिनको वित्तीय स्थिति राम्रो देखिन्छ ।
मुलुकमा बैंकको कर्जा र बैंकप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्र आतंकित हुने स्थिति रहन्छ । तसर्थ, वित्तीय स्थायित्वमा केही असर पर्ने भए पनि बैंकिङ क्षेत्र अझै सुरक्षित नै रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत तरल सम्पत्ति अझै रहेको देखिन्छ । विगतमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब वा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात न्यून स्तरमा रहेको भनेर बैंकिङ क्षेत्रका नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि सरकारले समेत समष्टिगत आर्थिक स्थितिबारेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको देखिन्थ्यो ।

सरकारी बैंकहरूको यो अवस्था भए पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरू समस्यामुक्त नै रहे भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन, निजी क्षेत्रकै केही वाणिज्य बैंकको सुशासनसम्बन्धी समस्या चर्किएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको कटु अनुभवको विगत हामीसँग छ ।

बैंकिङ क्षेत्र उत्पादनशील कोषको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि र मुलुकको विकासका लागि मुख्य इन्जिन हो । कुशल मौद्रिक नीतिको माध्यमद्वारा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छ । बलियो आर्थिक प्रणाली, बलियो वित्तीय प्रणालीको परिणाम र वित्तीय संकटहरू सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंकिङ संकटमा परेका देशहरूको अन्य बृहत् आर्थिक सूचकहरूसँगै निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) प्रमुख कारकहरूमध्ये एक रहेको छ ।

बजारको मागमा आएको तीव्र कमीका कारण निजी क्षेत्रले संघर्ष गरिरहेका बेला बैंकहरूले ऋण असुली गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा कर्जाको किस्ता र ब्याज नतिर्ने क्रम बढेको बैंकर्सले बताएका छन् । आर्थिक गतिविधि भएको भए ऋणीलाई समयमै ऋण र ब्याज तिर्न सजिलो हुने अपेक्षा थियो । त्यो वातावरण निर्माण हुने सकेन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको दुरुपयोग रोक्न र ऋण लिएर बैंकको ब्याज तिर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सन् २०२२ कात्तिक मसान्तमा कार्यशील पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिका लागू गरेको थियो । ब्याज तिर्न बैंकबाट ऋण लिने व्यवसायी तथा उद्योगीले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका लागू भएपछि ब्याज तिर्न नसकेकाले पनि बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेको हो । खराब कर्जाको प्रावधानका लागि ठूलो रकम छुट्ट्याउनुपर्ने भएकाले खराब कर्जा बढ्दा बैंकको नाफामा पनि असर परेको छ । ब्याजदर उच्च हुँदा तथा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायीहरूको रोजीरोटीसमेत गुमेकाले कर्जा उठाउन कठिनाई भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

कस्ता व्यक्ति र कारोबार कालोसूचीमा पर्छन ?
कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गर्ने गरी २०४६ जेठ १ गतेबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले भाकाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ ।

त्यस्तै नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट–डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूचीमा परिन्छ । आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । अहिले कालोसूचीको संख्या बढ्नुमा पनि यिनै कारण हाबी भएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति परम्परागत बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा राखिएका सम्पत्ति हुन् । तिनीहरूमा रियलस्टेट, स्टक, बन्ड, वस्तु, बहुमूल्य धातु, कला, संकलन, निजी इक्विटी, उद्यम पुँजी, क्रिप्टोकरेन्सी र बौद्धिक सम्पत्तिजस्ता चिजहरू समावेश गरिन्छन् । यी सम्पत्ति प्रायः वैकल्पिक लगानी वा परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाहिर मूल्यको भण्डारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।