काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक बनाउँदै कर राजस्वको वास्तविक श्रोत परिचालन र प्रतिवद्ध वैदेशिक सहायता आधारमा निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई १०० बुँदे सुझावपत्र बुझाएको हो ।
चेम्बरले नेपालको समग्र आर्थिक सुधार, उत्पादन, निर्यात, राजस्व संकलन र वित्तीय प्रणालीको मजबुतीका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै बहुआयामिक सुझावहरु दिएको छ ।
प्रमुख सुझावहरूः
१. बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाउने
चेम्बरले बजेट निर्माणमा कर राजस्वको यथार्थ श्रोत परिचालन र प्रतिवद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायता समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत स्थायित्व, स्पष्ट कार्ययोजना र पुँजिगत खर्चको समयमै कार्यान्वयनका लागि त्रैमासिक समीक्षासहितको कार्यतालिका बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
२. स्थानिय श्रोत र उद्योग प्रवद्र्धन
खनिजजन्य रत्न–पत्थर, कृषि, जडीबुटी तथा वनजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
३. संस्थागत समायोजन
राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
४. सूचना प्रविधिमा लगानी
सूचना प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय आईटी कम्पनीहरुको बैकअपको रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
५. निर्यात अनुदान र वैदेशिक रोजगार वापसी योजना
निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाई सरल एकद्वार प्रणाली मार्फत निकासीकर्तालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीको सीप र दक्षता अभिलेखिकरण गरी स्वदेशी लगानीमा उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
६. रेमिट्यान्सको उपयोग
रेमिट्यान्स उपभोगभन्दा पूर्वाधार जस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव छ ।
७. घरेलु साना तथा मझौला उद्योग (क्ःभ्क)
५ देखि १० वर्षसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याई उद्योगलाई स्थायित्व दिनुपर्ने भनिएको छ ।
८. घरजग्गा र कर सुधार
घर तथा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन र बजार मूल्यमा एकरुपता ल्याउन प्राविधिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
थैलीको ४ प्रतिशत पास खर्चलाई घटाएर २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
९. विद्युतीय सवारी साधनमा कर नबढाउने
चेम्बरले वातावरण संरक्षण, स्वरोजगार प्रवद्र्धन र पेट्रोलियम आयात घटाउन विद्युतीय सवारी साधनमा कर नबढाउन आग्रह गरेको छ ।
१०. चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ खारेजको माग
उद्योग व्यवसायमा असहजता ल्याउने भन्दै चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
११. आयकर सीमा वृद्धि
व्यक्तिगत तर्फ आयकर सीमा १० लाख र पारिवारिक तर्फ १२ लाख पु¥याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
१२. भन्सार मूल्यांकन सुधार
विश्व व्यापार संगठन अनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्य खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
१३. कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै बाँझो जमिन लिजमा लिएर उत्पादनमा लगाउनुपर्ने र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको आवाजलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै, आर्थिक समृद्धिका लागि नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको भूमिका सशक्त बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।(साभार)
Discussion about this post