काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अधुरा विकास आयोजना पूरा गर्ने ढङ्गले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पुरा गर्न कठिन हुने महत्वाकाङ्क्छी योजनालाई घटाउँदै कार्य सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई ध्यान दिदै बजेट निर्माण गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको (जेठ १५) बिहीबारको संयुक्त बैठकमा आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चिततासहितको नाराविहीन बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चालु आवभन्दा एक खर्ब चार अर्ब ठुलो वा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् । । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यस बजेटमा चालु खर्च विनियोजनमा सरकार केही संयमित देखिएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याएको छ, जुन आर्थिक वर्षको तुलनामा ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र बढी हो । रोजगारी र पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने विकास बजेट भने यस पटक बढाएको छ ।
बजेटको कुल विनियोजनमध्ये करिब २१ प्रतिशत वा ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विकास बजेटका लागि छुट्याइएको छ । चालु आवको तुलनामा यो ५५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बढी हो । त्यस्तै विकास बजेट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा दोस्रो ठुलो हो । यसअघि सरकारले आव २०७६/७७ मा चार खर्ब आठ अर्ब रुपियाँको विकास बजेट ल्याएको थियो । वैदेशिक ऋणबापत भुक्तान गरिने सावाँ र संस्थानहरूमा गरिने लगानीका लागि छुट्याइने वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ जुन चालु आवको तुलनामा आठ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
ऋण भुक्तानी तालिका अनुसार सावाँ भुक्तानीको अनिवार्य दायित्व रहेकाले सरकारले चालु आवदेखि वित्तीय व्यवस्थातर्फ विगतको तुलनामा धेरै विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चालु आवमा विकास बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ बढी विनियोजन हुँदा आलोचना खेपेको सरकारले त्यसमा सुधार गर्दै विकास बजेटमा प्राथमिकता बढाएको छ । बजेट कार्यान्वयनबाट छ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको विश्वास छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको स्रोतको मुख्य आधार पनि यही रहेकाले सङ्घीय बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने रकममा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ नौ अर्ब बढाएर चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कुल वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले छनोट गर्ने आयोजनामा खर्च गर्न पाउने समानीकरण अनुदानमा भने सरकारले अत्यन्त कम मात्र वृद्धि गरेको छ । चालु आवमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
संघले तोकेका सर्त पूरा गर्ने गरी सञ्चालन हुने ससर्त अनुदानका लागि भने सात अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । आगामी आवका लागि ससर्ततर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीयका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ गरी दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा भने सरकारले ससर्ततर्फ दुई खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरकतर्फ प्रदेशका लागि तीन अर्ब २८ करोड र स्थानीयका लागि दस अर्ब छ करोड अनुदान विनियोजन गरेको छ । प्रदेशलाई जाने समपूरक अनुदान चालु आवको तुलनामा आधा घटाएको देखिन्छ । विशेष अनुदानतर्फ आगामी आवमा प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीयका लागि नौ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने विशेष अनुदान सामान्य कटौती गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवमा एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पाउने छन् जुन चालु आवको तुलनामा छ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । राजस्व बाँडफाँटसहित आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान र बाँडफाँट गरेर हस्तान्तरण हुने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्न सरकारले राजस्वको लक्ष्य नै बढाएको छ । चालु आवका तुलनामा ५५ अर्ब रुपियाँ बढाएर १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट बेहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । करको दरमा खासै हेरफेर नगरिएको र आर्थिक गतिविधि अपेक्षित बढ्न नसकेको परिस्थितिमा बढेको राजस्व उठाउन सरकारलाई ठुलो चुनौती छ । अर्कोतिर खर्च स्रोतका लागि सरकारले ऋणको आकार ४३ अर्ब बढाएर पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको अपेक्षा छ । यस हिसाबले सरकारले छ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले अधुरा विकासका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट सुनिश्चिततासँगै नीतिगत सहजीकरणमा उदारता देखाएको छ । बजेटमा नयाँ आयोजनाभन्दा पुराना आयोजनाको निरन्तरता प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकै पटक स्वीकृत गर्ने, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समयतालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिन एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने, प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर अनुरूप तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रममा सहायता प्राप्त गरिने, निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न कार्यान्वयन ढाँचा तय गरिनेलगायतका सुधारका कार्यलाई बजेटमा समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका आयोजनामा विनियोजित रकम विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न नपाइने, आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन ठेक्का सम्झौता गर्दा तीन सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था गरिने, वैकल्पिक विकास वित्तमार्फत पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिने, आयोजना समयमै कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने र कार्यप्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएका आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोतको अभाव हुन नदिइने गरी बजेट ल्याइएको छ ।
Discussion about this post