काठमाण्डौ । आगामी ३ आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औषत ७.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८४/८५ सम्मको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आगामी ३ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औषत ७.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो । यस्तै उपभोक्ता मुद्रास्फीति औषतमा ५.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
विद्यमान अर्थतन्त्रको सम्भावित परिदृष्य तथा सोको रूपान्तरणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आव २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.९९ प्रतिशत र उपभोक्ताको मूल्यमा ४.६१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यस वर्ष अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको वृद्धिदर सकारात्मक रहने जनाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऋणात्मक रहेका उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिदेखि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको आयोगले जनाएको छ । चालु वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । आव २०६७/६८ मा १५ खर्ब ५९ अर्ब रहेको जीडीपी १५ वर्षमा ५ गुणाले बढेको आयोगले बताएको छ ।
यस अवधिमा जीडीपीको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै आव २०७३/७४ मा ८.९८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम आव २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतमा सीमित भई औषत ४.३० प्रतिशत रहेको थियो । विगत १५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ८१८ अमेरिकी डलरबाट बढेर १५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्रगत संरचनामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको आयोगले जनाएको छ ।
प्राथमिक क्षेत्रको हिस्सा एकतिहाइबाट घटेर एक चौथाइको हाराहारी कायम भएको छ । द्वितीय क्षेत्रको हिस्सा पनि क्रमिक रूपमा घटेर पछिल्लो समय जीडीपीको १२.४ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै, सेवा क्षेत्रको अंश विस्तार हुँदै गएर ६२ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिमा विद्युत तथा ग्यास, निर्माण, आवास तथा भोजन सेवा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा जस्ता क्षेत्रहरूको योगदान उल्लेख्य रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालु वर्षमा अन्तिम उपभोग खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९३.४५ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.५५ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बचत ३६.२४ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ । आव २०८२/८३ देखि २०८४/८५ सम्म लागु हुने मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आयोगले पछिल्ला नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने र आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुँदा वास्तविक क्षेत्रका आपूर्ति तथा माग दुवै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरेको छ ।
यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको र विपद्बाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणलगायतका क्रियाकलापले आगामी वर्षहरूमा यस क्षेत्रले गति लिँदै जाने बताएको छ । यस्तै खानि तथा उत्खनन्, उत्पादनमूलक उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रको वृद्धि दरमा समेत सकारात्मक असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल वार्षिक ३ प्रतिशतमाथि रहेको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर निजी क्षेत्रबाट हुने संस्थागत कृषि कार्य र तहगत सरकारका कृषि सुधारका प्रयासले थप मजबुत हुने र मौसम अनुकूल रही कृषि क्षेत्रको उत्पादनसमेत बढ्ने अनुमान आयोगको छ । निर्माण भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका साथै तीन तहका सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेका यातायात, सिँचाइ, आवास र सहरी विकासका क्षेत्रमा सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरूले वृद्धिमा थप योगदान दिने जनाएको छ ।
आन्तरिक मागमा सम्भावित बढोत्तरी, निर्माण क्षेत्र र कृषि उत्पादनको वृद्धिको कारण औद्योगिक उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने आयोगले बताएको छ । यस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनामध्ये सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजना निर्माणले गति लिने र कुल जडित क्षमता एवम् विद्युत खपत उल्लेख्य वृद्धि हुने उल्लेख छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आयोगले सेवा क्षेत्रतर्फ भारत, चीनलगायत मुलुकबाट हुने पर्यटक आवागमनमा वृद्धि हुने बताएको छ ।
यस्तै अन्य क्षेत्रका क्रियाकलाप चलायमान हुँदा र पछिल्ला वर्षहरूमा हुने आवधिक निर्वाचनका कारण आवास तथा भोजन सेवाका क्रियाकलाप, वित्तीय तथा बीमाका क्रियाकलाप, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलापको वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भनिएको छ । पछिल्लो समय बिस्तारै बढ्न थालेको कुल गार्हस्थ्य बचत तथा कुल राष्ट्रिय बचतको रकम लगानीमा जाने र आर्थिक क्रियाकलाप थप चलायमान हुने उल्लेख छ ।
यसैगरी आयोगको सोह्रौं योजना कार्यान्वयनबाट दीर्घकालीन सोच २१०० ले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटलाई आवधिक योजनासँग जोड्ने साधनको रूपमा लिइने यस मध्यमकालीन खर्च संरचनामा सोह्रौं योजनामा उल्लेखित सोच, राष्ट्रिय उद्देश्य तथा रणनीतिहरूलाई नै निरन्तरता दिइने आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा आयोगले समष्टिगत आर्थिक खाकामा उल्लेख भएअनुसारको आर्थिक अवस्था कायम रही तीन वर्षमा औषत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा हाल विद्यमान न्यून जनसंख्या वृद्धिदरको परिवेशमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय थप वृद्धि हुने जनाएको छ । यस्तै सामाजिक क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाल प्राप्त भएको उत्साहजनक उपलब्धिलाई तीन तहका सरकारबाट हुने खर्च र निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीले थप मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने बताएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको,यातायातको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले दुर्गमता न्यून हुनगई आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम घट्दै जाने बताइएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सुख्खाग्रस्त क्षेत्र र कृषि उत्पादनमा अस्थिरता एवम् विपदका घटनामा वृद्धि भई आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम वृद्धि हुनसक्ने समेत जनाएको छ ।
आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा कार्यक्रममा स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताको विश्लेषण विना बर्सेनि आयोजनाहरूको संख्या बढ्दै गएको, तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न नहुने गरेको बताएको छ । पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा क्रमागत आयोजनाहरूको संख्या अत्यधिक रहेको उल्लेख छ ।
आयोजनाको पहिचान, विश्लेषण तथा आवश्यक पूर्व तयारी नभएका, कुल लागतको तुलनामा ज्यादै थोरै रकम मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको, कार्यान्वयनको क्रममा विभिन्न समस्याको कारण ढिलाइ हुने गरेको र ठूलो संख्यामा आयोजना अधुरा तथा अपूरा रहेको अवस्था आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार यसबाट बजेट विनियोजनमा कठिनाइ हुने गरेको र प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन नसकिएको, पुँजीगत खर्च न्यून हुन गएको र समग्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको वास्तविक पुँजी निर्माण कमजोर रहेको अवस्था छ ।
यस्तो समस्या राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स–साना आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायमा रहेको छ । उल्लेखित पक्षलाई मध्यनजर गरी यस मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको क्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक पूर्वाधार, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका कार्यक्रम तथा आयोजनाको गहन अध्ययन, विश्लेषण र पुनः प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
पुनःप्राथमिकीकरण गर्दा दुई वटा बृहत् मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ । पहिलो निर्धारित मापदण्डअनुसार प्राथमिकीकरणको आधार तय गर्दा वित्तीय स्रोत, हालसम्मको भौतिक प्रगति, वित्तीय जोखिम, विकासको अवस्था, लाभग्राहीको संख्या, उप–आयोजनाहरूको संख्या, अधिक लागत तथा समय, निर्माण व्यवसायीको किसिम, सुप्तता, कार्यान्वयनको जटिलतालगायतका ११ वटा आधारलाई समावेश गरी विश्लेषण गरिएको छ ।
उल्लेखित आधारलाई ८० प्रतिशत प्राविधिक भार प्रदान गरिएको छ भने २० प्रतिशत नीतिगत भार प्रदान गरिएको छ । यसरी प्राप्त गरेको अंकको आधारमा कार्यक्रम तथा आयोजनालाई उच्च, मध्यम र न्यून श्रेणीमा प्राथमिकीकरण गरिएको छ । दोस्रोमा निर्धारित मापदण्डअनुसार वित्तीय स्रोत तथा खर्चको अवस्था, आयोजना सम्पन्नताको लागि आवश्यक समय र भौतिक प्रगति अनुसार प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
Discussion about this post