काठमाण्डौ । सरकारले साउन १ गतेदेखी लागुहुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण गरेको हो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ । समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेपछि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० पुगेको छ । ३२ असारसम्म श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका संगठनहरूको समेत प्रतिनिधित्व रहने समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा श्रम मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने छ । त्यसपछि बढेको पारिश्रमिक लागु हुनेछ । यो पारिश्रमिक चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका हकमा भने लागु हुने छैन । ती श्रमिकका हकमा छुट्टै बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अहिले निर्णय नलिइएको समितिका अध्यक्षले जानकारी दिए ।
सरकारले समितिले दिएकै सिफारिस अनुसार निर्णय गर्नेसमेत बताएको छ । श्रम ऐन अनुसार हरेक दुई/दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खाद्यान्न सहित वस्तुको मूल्यवृद्धि, आर्थिक अवस्था सहित सूचक आधार मान्दै नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको समेत समितिले जानकारी दिएको छ ।
उता, श्रमिकमा भने सहमति जुटेको थिएन । तर, सत्तारुढ दल (एमाले र कांग्रेस) का श्रमिक संगठनले सहमति जनाएपछि सरकारले रोजगारदाता र श्रमिक संगठनको सहमतिमै न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको हो । यदि सहमति नभए सरकार आफैंले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर, यस पटक केही पक्ष असहमत भए पनि तीन पक्षकै सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सफल भएको समितिको भनाई छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा महँगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० हुनेछ । कुल जोड्दा १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक हुनेछ । अब दैनिक ७ सय ५४ रुपैयाँ ज्याला हुनेछ । प्रतिघण्टा १ सय १ रुपैयाँ ज्याला पाइने छ । आंशिक काम गर्नेका हकमा प्रतिघण्टा १ सय ७ रुपैयाँ ज्याला पुगेको छ । यसअघि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३ सय थियो । श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६ सय ६८ थियो ।
आंशिक समयमात्र काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा थियो । सरकारले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सोही अनुपातमा तोकेको छ । पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधा, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान अनिवार्य दिनुपर्छ ।
Discussion about this post