काठमाण्डौ । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा मुलुकका ७ वटै प्रदेश सरकारहरूले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार गरेका छन् । पुँजीगत खर्चमा प्रदेश सरकारको खर्च स्थिति संघीय सरकारकोभन्दा अब्बल देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको खर्च ६३ प्रतिशत छ । तर, पाँच वटा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च भने ७० प्रतिशतभन्दा पनि धेरै छ । समग्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च ६६ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसको आधारमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा १९ प्रतिशत वा ३ खर्ब ५२ अर्ब मात्रै थियो । यद्यपि, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने सबै प्रकारका अनुदान पनि चालु खर्चमा गणना हुने गर्छ । तर, यस्तो अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च पनि गर्ने गर्दछन् । सोही वर्ष प्रदेश सरकारले २ खर्ब ६८ अर्बको बजेट ल्याउँदा पुँजीगत बजेटको हिस्सा ६२ प्रतिशत वा १ खर्ब ६५ अर्ब थियो ।
यसैगरी स्थानीय तहले ५ खर्ब ७२ अर्बको बजेट ल्याउँदा ४० प्रतिशत हिस्सा वा २ खर्ब ३१ अर्ब पुँजीगतका लागि छुट्याइएको छ । बजेट घोषणा गर्ने क्रममा पुँजी निर्माणमा केन्द्रित कामलाई प्रदेश सरकारले बढी प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।
संघ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल १५ खर्ब २३ अर्ब खर्च गर्दा १४ प्रतिशत वा २ खर्ब २२ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ । सातवटै प्रदेश सरकारले २ खर्ब १ अर्ब खर्च गर्दा १ खर्ब २१ अर्ब वा ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् भने स्थानीय तहले ४ खर्ब ३७ अर्ब खर्च गर्दा १ खर्ब ५२ अर्ब वा ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।
प्रदेशगत विकास खर्चको अवस्थाः
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोडको बजेटमा २८ अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको ७६ प्रतिशत ( २८ अर्ब २ करोड) मात्रै खर्च गरेको थियो ।
कोशीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ अर्ब ३३ करोडको पुँजीगत बजेटमा १३ अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको छ। यस आधारमा पुँजीगत बजेट ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो प्रदेशले ७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।
मधेस प्रदेश
बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिने गरेको मधेस प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । यस प्रदेशले ७१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेटमा ३१ अर्ब ३७ करोड खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो प्रदेशले जम्मा ५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
मधेस प्रदेशले पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयनमा थप सुधार गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २५ अर्ब ५७ करोडको पुँजीगत बजेटमा ६० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने २८ अर्ब ६१ करोडको पुँजीगत बजेटमा २१ अर्ब ४९ करोड वा ७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
बागमती प्रदेश
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बागमती प्रदेश सरकारले ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेटमा ४७ अर्ब ७८ करोड खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च ७८ प्रतिशत पुर्याएको छ । ३७ अर्ब २९ करोडको पुँजीगत बजेटमा २९ अर्ब ३९ करोड खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३५ अर्ब १९ करोडको पुँजीगत बजेटमा ७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो प्रदेश सरकारले ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा खर्चमा पछि देखिए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा भने ३ प्रतिशत विन्दुले सुधार गरेको छ । त्यस आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो प्रदेशले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटमा २२ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको पुँजीगत खर्च ७६ प्रतिशत छ । १९ अर्ब ५४ करोडको यस्तो बजेटमा १४ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो प्रदेशले ३९ अर्ब तीन करोडको बजेटमा २८ अर्ब १३ करोड खर्च गरेको हो । त्यसअघि ४५ अर्ब ५५ करोडको बजेटमा ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि पुँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत नै गरेको छ । २४ अर्ब ७५ करोडको पुँजीगत बजेटमा १७ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २३ अर्ब ३९ करोडको पुँजीगत बजेटमा १६ अर्ब एक करोड खर्च भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेटमा २० अर्ब ३२ करोड खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३३ अर्ब ४१ करोडको बजेटमा १९ अर्ब ८६ करोड मात्रै खर्च भएको थियो ।
यो प्रदेशले पुँजीगत बजेट ५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । १८ अर्ब ७८ करोडको पुँजीगत बजेटमा १० अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९ अर्ब ५७ करोडको पुँजीगत बजेटमा १० अर्ब ६९ करोड मात्रै खर्च भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३१ अर्ब ६६ करोडको बजेटमा २२ अर्ब ३१ करोड खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट खर्च स्थिति ६३ प्रतिशत मात्रै थियो । २९ अर्ब २८ करोडको बजेटमा १८ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको थियो ।
यो प्रदेशले पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ अर्ब ७६ करोडको पुँजीगत बजेटमा ६६ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ अर्ब दुई करोडको पुँजीगत बजेटमा १० अर्ब ५६ करोड अर्थात् ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।
समग्र बजेट खर्चमा संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकार केही कमजोर देखिएका छन् । तर, कर्णालीबाहेकका प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको स्थिति संघीय सरकारकोभन्दा उच्च देखिएको छ ।
Discussion about this post