काठमाण्डौ । साउन महिनामा सरकारको राजस्व र अन्य आम्दानी ८५ अर्ब ५१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने खर्च ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र साउनमा ५.७३ प्रतिशत राजस्व उठेको छ।
साउन महिनामा वित्तीय व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै २७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्च ७२ करोड ६७ लाख मात्र भएको छ ।
१ भदौ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना (साउन)मा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी धेरै देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस महिनामा सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीबाट ८५ अर्ब ५१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । खर्च भने ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर भएको देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
जसमध्ये साउन महिनाभर उठेको ८४ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व लक्ष्यको ५.७३ प्रतिशत हो । यसबीचमा कर राजस्व लक्ष्यको ६.११ प्रतिशत र गैरकर राजस्व २.४६ प्रतिशत उठेको छ ।
वैदेशिक अनुदान भने लक्ष्यको ०.७९ प्रतिशत मात्र उठेको देखिन्छ । यस वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य छ । साउनमा ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनुदान आएको देखिन्छ ।
खर्चतर्फ सबैभन्दा धेरै वित्तीय व्यवस्थामा भएको छ । जुन ऋणको साँवा भुक्तानी र लगानीका लागि उपयोग गरिन्छ । यस महिनामा वित्तीय व्यवस्थामा कुल २७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन लक्ष्यको ७.२२ प्रतिशत हो । साउनमा चालु खर्च १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको १.५६ प्रतिशत मात्र हो ।
पूँजीगत खर्च साउनमा मात्र ७२ करोड ६७ लाख भएको छ । यो लक्ष्यको ०.१८ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये चालु खर्चको लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब र पूँजीगत खर्चको लक्ष्य ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको एक वर्षको अवधिमा संघीय सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । सो आवमा सरकारले चालुतर्फ ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र पूँजीगत तर्फ २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको थियो । सबैभन्दा बढी खर्च असार महिनामा भएको सरकारको तथ्यांक छ ।
चालु आवको सुरुवाती महिना भएका कारण साउनमा सरकारी खर्च उल्लेख्य हुँदैन । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले साउन लाग्नु अगाडि नै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयनलाई रफ्तार दिन मन्त्रालयहरुलाई भनेका थिए । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन ।
Discussion about this post